संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 22 जून को चीन द्वारा प्रस्तुत "विकास के जरिये मानवाधिकार को बढ़ावा" प्रस्ताव पारित किया । विकासमान देशों ने इस प्रस्ताव की भुरि-भुरि प्रशंसा और समर्थन किया ।

विकासमान देशों का मानना है कि चीन के प्रस्ताव में विकासमान देशों की उम्मीदें और एकता जाहिर होती हैं । इससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मामले में विकासमान देशों की बात रखने और सही एजेंडा निर्धारित करने वाले अधिकार को सुनिश्चित किया गया है । प्रस्ताव के पारित होने से विकासमान देशों की विजय प्राप्त हो गयी है ।

22 जून को पारित "विकास के जरिये मानवाधिकार को बढ़ावा" प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था में प्रथम बार "विकास के जरिये मानवाधिकार को बढ़ावा" का विचार दाखिल कराया गया है । प्रस्ताव ने इस बात पर स्पष्ट किया है कि मानव के समान भाग्य वाले समुदाय की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की समान अभिलाषा है ।

( हूमिन )