नेपाल सरकारले टेन्डर आह्वान गरी चीनबाट खरिद गरेको भनिएका पाँचवटा विद्युतीय बस चीनमा निर्माण नभएको पुष्टि भएपछि फिर्ता गरी चीनमै बनेको बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयद्वारा मेकानिकल इन्जिनियर (उपसचिव) दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिले 'स्पेसिफिकेसन' अनुसार भए–नभएको अध्ययन गर्दा ती बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
थप अध्ययनक्रममा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ती बस भारतमा उत्पादन भएको वीरगन्ज भन्सारमा उल्लेख गरेको पाइएको जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आपूर्तिकर्ता कम्पनी बीवाईडी साइमेक्सबीच भएको टेन्डर सम्झौतामा चीनमा बनेका गुणस्तरीय बस ल्याउनुपर्ने उल्लेख थियो।
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राविधिक समितिले बसमा १७ वटा कैफियत (बदमासी) औंल्याएको छ। समितिले ती बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको छ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले ती बस तत्काल फिर्ता गरी टेन्डर सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले ती बसको भुक्तानीसमेत रोकेको छ।
'टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनमा तोकिएभन्दा ती बस कमसल र गुणस्तरहीन पाइएपछि मन्त्रालयले आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको छ, उसको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'सम्झौताअनुसार चीनमा निर्मित गुणस्तरीय बस ल्याउन निर्देशन दिइएको छ।'
मन्त्रालयले टेन्डर गरी २ करोड रुपैयाँमा ती बस लुम्बिनी विकास कोषका लागि खरिद गरेको हो। परीक्षणक्रममा गुणस्तरहीन पाइएपछि उद्घाटन गरिए पनि ती बस सञ्चालनमा छैनन्। प्राविधिक समितिले ती बस सम्झौतामा तोकिएको स्पेसिफिसनअनुसार नभएको र मापदण्डभन्दा कमसल भएको ठहर गरेको छ। टेन्डर सम्झौतामा 'सी–६' बस ल्याउने उल्लेख छ तर आपूर्तिकर्ता कम्पनीले 'के–६' बस ल्याएको छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनीको पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रदूषणरहित यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले ती बस ल्याएको हो।
स्रोतका अनुसार २० सिट क्षमताका ५ वटै बसको परीक्षण गर्दा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक त्रुटि भेटिएको छ। टेन्डर सम्झौतामा उल्लिखित स्पेसिफिकेसनसित ती बसको कुनै तालमेल छैन। समितिले यी बस परीक्षणका लागि मात्रै उत्पादन भएको र सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन गर्न योग्य नरहेको निचोड निकालेको छ। ती बसको तौलसमेत सम्झौताअनुसार छैन। सम्झौतामा बस ७ हजार ४ सय ६५ किलोग्रामको हुनुपर्नेमा त्योभन्दा कम तौलका छन्। बसमा आगो निभाउन राखिएका उपकरणसमेत गुणस्तरहीन छन्।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उत्पादन मिति स्पष्ट नभएको, गाडीको बत्ती, सिट बेल्ट, स्विच बोर्ड र सिटहरूको फेब्रिकेसन कमजोर छ भने अपाङ्गलाई चढाउने लिफ्टसमेत कमजोर छ। हिवल चियर लिफ्ट तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ।
गाडीको फिनिसिङ राम्रो नभएको, सिट कभर परीक्षणकै क्रममै च्यातिएको तथा बसमा कमजोर खाल सिसा राखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बसको सस्पेन्सन (लचकता) समेत कमजोर छ, बसका ढोकाले राम्रोसँग काम गरेको छैन।
गाडीको स्पिड मिटरले तथ्यगत रूपमा सही सूचना नदिएको निष्कर्ष समितिको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीले मन्त्रालयलाई उत्पादकको परीक्षण रिपोर्ट र बसको मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसमेत उपलब्ध गराएको छैन। बसको पाङ्ग्राका नटहरू सबैजसो खिया लागेको अवस्थामा फेला परेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
