नेपाल सरकारले स्वदेशी निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। मुलुकमा आयात बढीरहेका बेला स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। निर्यातजन्य उद्योगले वस्तु निर्यात गरेवापत तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान रकम पाउने छन्। यसअघि निर्यातजन्य उद्योगलाई निर्यात अनुदान दुई प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्यात अनुदान बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्याइएको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेसँगै अब निर्यातजन्य उद्योगले पाँच प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भएका हुन्।
व्यापार विज्ञ मुरारीप्रसाद गौतम निर्यातयोग्य वस्तुको प्याकेज नै गराएर अनुदान दिन सके मात्र स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिने बताउनुभयो। "अहिले वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने उद्योगले मात्र नगद अनुदान पाउने छन्," उहाँले भन्नुभयो, "अनुदान रकम दुरूपयोग नभए निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्न सक्छ।" निश्चित वस्तु निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान रकम प्रभावकारी बन्न नसकेकाले कूल निर्यातयोग्य वस्तुलाई प्याकेजमै अनुदान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अनुदान रकम दिँदै आए पनि स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्न सकेको छैन। निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७० खारेज गरी सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। स्वदेशी उत्पादनबाट निर्यात प्रवद्र्धन गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न कार्यविधि जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
औद्योगिक उत्पादनलाई दुई चरणमा विभाजन गरेर निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा व्यवस्था छ। जसअनुसार २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान हुने छ। जसमा १५ उत्पादनले कुल निर्यात मूल्यको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। पाँच प्रतिशत अनुदान पाउने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन रहेका छन्। यस्तै पाँच प्रतिशत अनुदान पाउनेमा हाते कागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडिबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटरलगायत छन। त्यस्तै बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैंची र अदुवा (सुठो, स्लाइडिङ र पाउडरलगायत) मा पनि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।
यसैगरी ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुमा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्याङ्ग्रा पस्मिना तथा सोबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादनलगायत छन्। त्यस्तै, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्ध प्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट (ऊनीजन्य) का वस्तुहरू, पोलिस्टर, तामाका सामान (हस्तकलाका सामान, पूजाआजाका सामान, सजावटका सामान तथा अन्य भाँडाकुँडा) ले पनि ३ प्रतिशत अनुदान पाउने छन्।
अनुदान पाउन निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेस गरेको हुनुपर्छ। तर, भारतमा हुने निकासीको हकमा प्रतीतपत्र (एलसी) मार्फत आर्जित भारतीय मुद्रा बैंकमा दाखिला गरेको प्रमाण पेस गरेको हुनुपर्छ।
कार्यविधि अनुसार निर्यात अनुदान पाउन उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिल भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। निर्यातकर्तालाई प्रदान गरिने अनुदान रकम भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा 'निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना' नामको एकल खाता रहने छ। सो खातामा अर्थ मन्त्रालयले समय समयमा आवश्यक रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ। निर्यातकर्ताबाट प्राप्त भएको निवदेन बैंकले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखेमा निजले पाउने अनुदान रकम निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र निजको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने छ।
