नेपालको प्रदेश तथा स्थानीय तहले विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। जिल्ला समन्वय महासंघको आयोजनामा भोलि सोमवारदेखि सिन्धुपाल्चोकमा सुरु हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विज्ञहरुले वातावरण विकासको अभिन्न अंग भएकाले वातावरणीय पक्षलाई मूल प्रवाहीकरण गरेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वकै चौथो जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालले वातावरणलाई वेवास्ता गरेको अगाडि बढाएको विकासले प्रतिफल दिन नसक्ने मत विज्ञहरूको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार विकासका नाउँमा डाँडाकाँडामा डोजर चलाउने, नदी, खोलानालाबाट अव्यवस्थित तरिकाले ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन नरोकिने हो भने बाढी, पहिरो तथा डुवानको समस्या विकराल रुपमा नेपालले भोग्नुपर्ने हुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, "देशभर हरेक वडामा वातावरणीय अध्ययन तथा अनुसन्धान विना डोजर चलिरहेका छन्। यो क्रम रोकिनु पर्छ।'जलवायु परिवर्तन विज्ञ तथा जलवायु परिवर्तन परिषदका सदस्य राजु पण्डित क्षेत्रले भन्नुभयो, "अन्तराष्ट्रियस्तरमा उठाउने समस्याभन्दा पनि आन्तरिकरुपमा हाम्रै कारणले सिर्जित समस्याले नेपालले बढी जोखिम भोग्न थालेको तर्फ सम्मेलनमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। वस्तीको शिरानीमा जथाभावी डोजर चलाएर बस्तीमाथि पहिरो झार्ने र नदी खोलाबाट विना अध्ययन अनुसन्धान बालुवा, ढुङ्गा गिट्टी निकाल्दा नदीको वहाव परिवर्तन भएर प्रशस्त अन्न फल्ने खेतबारी बगाउने र डुवाउने काममा अन्तराष्ट्रिय जगतको केही भूमिका छैन।'
जलवायु परिवर्तन विज्ञ क्षेत्रीले भन्नुभयो, ''अन्तराष्ट्रिय तहमा गएर नेपाललले जलवायु अनुकुलनको मुद्धालाई जोडदारका साथ उठाउने गरेको छ तर आन्तरिक रुपमा स्थानीय तहले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन, दाउरा, गुइठा बाल्ने प्रचलन, जथाभावी फोहोर गर्ने आनीबानीलाई परिवर्तन गरी गर्न सक्नुपर्छ।'
