उत्तर चीन र दक्षिण भारत जोड्ने कर्णाली करिडोरको आधा काम पूरा भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको 'नर्थ साउथ ग्रोथ एक्सिस' कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्यलाई सेनाले दु्रत गतिमा अघि बढाएको छ।
एक सय ९६ किलोमिटर लामो करिडोरमध्ये नेपाली सेना र सडक विभागले ९४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ। कालिकोटमा ४०, बाजुरामा ४३ र हुम्लामा एक सय १३ किलोमिटर दूरी छ। जसमा ५१ किलोमिटर सडक विभागको र एक सय ४५ किलोमिटर सेनाको भागमा छ। २०५७ सालमा करिडोर शिलान्यास भएको थियो।
कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्ला सिमिकोटसम्म एक सय ९६ किलोमिटर सडकखण्डले १५ वर्षसम्म पनि गति लिन सकेको थिएन। त्यसपछि स्थानीयको मागअनुसार चार वर्षअघि यसको काम सेनाले पाएको हो। ०७२ चैत ९ गते जिम्मा पाएको सेनाले कडा चट्टान फुटाउँदै चार वर्षमै ७८ किलोमिटर सडकमा गाडी गुडाइसकेको छ। सेनाको कर्णाली करिडोर निर्माण कार्यदलअनुसार कालिकोटखण्डको ४० मध्ये ३८.५, बाजुराखण्डको ४४ मध्ये ४३.५ किलोमिटर सडकमा गाडी गुड्न थालेका छन्।
कालिकोटको लालिघाट बजारदेखि बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको लेवडीसम्म सडक बनिसकेको छ। यस्तै हुम्ला खण्डको ६१ मध्ये १२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको कार्यदल प्रमुख मेजर मिलन कार्कीले जनाउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म हुम्लाको सीमासम्म गाडी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ।
लालिघाटदेखि पलाँता गाउँपालिकाको सीमामा रहेको घाटा चौरसम्मको ३० किलोमिटर सडकमा रारा कर्णाली यातायात समितिका जिप चलिरहेका छन्। नेपाली सेनाका दुई ट्रक पनि कालिकोट खण्डदेखि बाजुरासम्मको ७८ किलोमिटर सडकमा गुडिरहेका छन्।
करिडोर निर्माण सम्पन्न भए हिल्सा–जमुनाहसम्म उत्तरदक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक बन्नेछ। पाँच सय ३० किलोमिटर उत्तर–दक्षिण दूरी रहेको करिडोर निर्माणपछि कर्णालीको मुहार फेरिने अपेक्षा गरिएको छ।
जिविस कालिकोटले ७० लाख, सडक विभागले २३ करोड ६२ लाख, ड्रिल्प परियोजनाले १४ करोड ६३ लाख र शान्ति मन्त्रालयको ५ करोड रकम सेनाले सडकको जिम्मा नलिनु अगावै खर्च भएको थियो। ५५ करोड लागतमा कालिकोटको ४० किलोमिटर सडकखण्ड मात्रै निर्माण भएको बताइएको छ। सडक विभागलाई परामर्शदाताहरूले दुई अर्ब ८४ करोड ११ लाखमा ०७१/०७२ बन्ने सुझाव दिएका थिए। सेनाको स्थलगत अध्ययनले पनि यति नै लागत अनुमान गरेको छ। गत आवसम्म ८४ करोड खर्च भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन भएको कार्यदलले जनाएको छ। कार्यदल प्रमुख कार्कीका अनुसार सेनाले जिम्मा लिएको सडकमध्ये निर्माण बाँकी सडकलाई ७५ करोड बजेट आवश्यक छ। यसवर्ष ३७ करोड बजेट माग गरे पनि २० करोड मात्रै पाएको सेनाले बताएको छ।
