सन् २०२२ पछि विकाशील राष्ट्र बन्ने लक्ष्य लिएको नेपालले त्यसका लागि विश्व बैंकमा आफ्नो हैसियत बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले विश्व बैंकमा रहेको आफ्नो सेयर स्वमित्व बढाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारले विश्व बैंकमा आफ्नो मताधिकार हुने गरी सेयर किन्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंकमा मताधिकार नहुँदा नेपालले आफ्ना कुराहरु राख्न कठिनाइ झेल्दै आएको छ। थप सेयर र मताधिकारको हैसियतले नेपाललाइ नयाँ अवस्थामा पुर्याउनेछ।
अहिले नेपाल सरकारसँग विश्व बैंकको १ हजार ४ सय ५ कित्ता सेयर छ। सरकारले थप ३ सय ९ कित्ता सेयर किनेर मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको हो। विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार १७ सय भन्दा बढी कित्ता सेयर हुनेलाई मात्रै मत हाल्ने अधिकार हुन्छ।
विकासशील राष्ट्र बनेपछि नेपालले पाउने अनुदान मार्फतको रकम दातृ निकायले घटाउने गर्छन्। त्यस्तो रकम ऋण मार्फत आउने गर्छ। विश्व बैंकको नीतिगत तहमा मताधिकार पाउने हैसियतले रणनीतिक अर्थ राख्नेगर्छ।
आर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले समेत गत हप्ता दातृ नियकाहरुले नेपालमा सहयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक हैसियत वृद्धि हुने समय आइरहेको र त्यसमा नेपालको तर्फबाट विभन्न माग भैरहेको जनाकारी गराउनुभएको थियो। त्यसका लागि आफ्नो पहुँच पनि माथि लान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। दातृ निकायसँग नेपालले जलवायू परिर्वतन र वातवरण प्रदूषणमा अनुदान बढाउन माग गरिरहेको नेपालखबर अनलाइनले लेखेको छ।
