भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन सरकारले दूतावासमार्फत प्रस्ताव माग्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्न लागेको उक्त विमानस्थलका लागि कम्पनी छनोट भने 'जीटूजी' मोडलमा गर्न लागिएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। मन्त्रालयले आधा दर्जन दूतावासमा पत्र पठाएर प्रस्ताव माग्ने तयारी गरेको छ।
पीपीपी मोडलमा सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ। "विमानस्थल सञ्चालन पीपीपी मोडलमा हुने र छनोट जीटूजीबाट गर्न लागिएको हो," सञ्स्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले भन्नुभयो।
विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय नटुंगिएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैं सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ६ महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा भैरहवा विमानस्थल निर्माण पीपीपी मोडलमा सञ्चालनको प्रस्ताव पठाएको थियो। "अर्थ मन्त्रालयबाट विमानस्थल पीपीपी मोडलमा सञ्चालनको लागि सहमति आएको र सोहीअनुसार कम्पनी छनोट पनि अगाडि बढेको छ," मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनको लागि कतार, साउदी अरेबिया, म्युनिखलगायत एयरपोर्ट तथा विमानस्थलबाट चासो देखाइएको छ। पहिलो चरणमा जीटूजीअनुसार दूतावासमार्फत प्रस्ताव माग्ने मन्त्रालयले तयारी छ भने जीटूजीमा सम्भव नभएमा आशयपत्र (एलओआई) मागेर अगाडि बढ्ने समेत मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
विमानस्थल आगामी जुनभित्रै सञ्चालन गर्नेगरी काममा तीब्रता दिइएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले पीपीपीको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म प्राधिकरणले आफैँ केही समय विमानस्थल चलाउने समेत जानकारी दिनुभयो। मन्त्री अधिकारीले मन्त्री भएलगत्तै भैहरवा विमानस्थल सञ्चालन पीपीपी मोडलबाट गर्नेगरी प्रस्ताव तयार परेर स्वीकृतिका लागि अर्थमा पठाउनु भएको थियो।
अहिलेको प्राधिकरणले विमानस्थल सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले पीपीपी मोडलमा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा जानुको विकल्प नभएको समेत मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ। अब सञ्चालन पक्ष र नेपाल सरकारको कति प्रतिशत नाफा बाँड्नेलगायत विषय भने आशयपत्र मागेपछि छलफल हुने र सोहीअनुसार प्रस्ताव तयार पारिने समेत मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।
यसको लागि युरोप, अमेरिका, भारत लगायत देश तथा विभिन्न कम्पनीहरुबाट सञ्चालनको जिम्मेलिने गरी चासो आएकोले अब कसरी दिने भन्नेमा छलफल हुने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो। गौतमबुद्ध विमानस्थलमा चीन, थाइल्यान्ड, भारत, श्रीलंकाबाट, मलेसियालगायत देशबाट उडान गर्नेगरी चासो आएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सन् २०१६ देखि विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो। भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दी एक वर्ष धकेलिएको थियो। २०१८ मा सञ्चालनमा ल्याउने बताउँदै निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन र स्थानीय ठेकेदार सँगको झगडाका कारण ७ महिना निर्माण कार्य ठप्पसमेत भएको थियो।
पछिल्लो समय मुलुकभरका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा गौतम बुद्ध विमानस्थल रहेको मन्त्री अधिकारीले दावी गर्नुभएको छ। आयोजना निर्माणको लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो। तर, लागत बढेर पहिलो चरणमै ११ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने यता मुआब्जाको लागि २३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ। अहिलेसम्म ९ अर्ब वितरण गरिएको र अव बाँकी निकासा गर्र्दै जाने तयारी समेत सरकारको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा हेरिएको छ। समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नेपाल आउने र जाने हवाई यात्रुले सास्ती बेहोर्दै आएका छन्। विमानस्थलमा एयरबसको ए–३४० र बोइङ–७७७ सम्मका ठूला जहाज अवतरण गराउन सकिन्छ।
विमानस्थलको स्तरोन्नतिसँगै सन् २०२० सम्ममा ६० लाख यात्रु धान्न सक्ने गरी गुरुयोजना निर्माण भएको छ। विमानस्थल ३ हजार मिटर लामो धावनमार्ग र ४५ मिटर चौडाइ रहेको छ। धावनमार्गको कालोपत्रेको काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ। भने टर्मिनल भवन समेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँकी इक्युपमेन्ट राडार, वत्ती तथा प्राविधि जडानको लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट कम्पनी छनोट हुँदैछ।
