|
|
|
||
गोरखातर्फको करिब २७ हजार रोपनी डुबान क्षेत्रमध्ये हालसम्म करिब १९ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिएको हो। निर्धारितमध्ये अझै करिब आठ हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। अहिलेसम्म हाम्रो गोरखातर्फ करिब १९ हजार रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण भएको रहेछ, मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब आठ हजार रोपनी जति बाँकी छ त्यसको किन हुन नसकेको हो ? भनेर मैले आयोजनाका साथीहरूलाई सोधेको छु।
आरुघाट र आरुखेतबाहेक गोरखामा करिब २७ हजार रोपनी जमिन बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्र पर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म आरुघाट र आरुखेतको भने मुआब्जा निर्धारण हुनसकेको छैन। कुल १९ अर्ब मुआब्जा वितरण हुँदा गोरखामा मात्र १० अर्ब ९३ करोड ७७ लाख रकम प्रभावितको खातामा पठाइएको आयोजनाका लेखा अधिकृत निराजन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
मुआब्जा निर्धारण भएको लामो समय भइसक्दा समेत कोहीले रकम पाउने, कोहीले नपाउने अवस्था भएको भन्दै प्रजिअ श्रेष्ठले राज्यले कसैलाई पनि काखापाखा गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभएको छ। कर्मचारी अभावले हो कि, के कारणले हो ? समस्या भए म हल गर्न तयार छु, प्रजिअ श्रेष्ठले भन्नुभयो, केहीको प्रक्रियामा रहेछ, कतिपय सम्र्पकमै आउनुभएको रहेनछ।
विदेशमा भएका, देशका अन्य ठाउँमा पेसा व्यवसाय गर्ने लगायतका व्यक्तिहरू आयोजनाले सूचना निकालेको लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएको उहाँले बताउनुभयो। सम्बन्धित व्यक्तिले पनि चासो राख्नुप¥यो, कतिपयले अहिलेसम्म मुआब्जा पाऊँ भनेर निवेदन नै दिनुभएको रहेनछ, उहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने ? भन्ने बारेमा हामी छलफलमा छौँ।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले प्रभावितको खातामा ३७ करोड रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
साविकको बोर्लाङ, नाम्जुङ र फुजेलका प्रभावितको खातामा उक्त रकम पठाउने तयारी गरिएको बूढीगण्डकी आयोजना पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्रक्रिया पूरा भएका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ३७ करोड रकम बैङ्कमा पठाउने निर्णय भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, १÷२ दिनमै उहाँहरूको खातामा उक्त रकम जान्छ।
अबको एक हप्ताभित्र साविकको धावा गाविसका प्रभावितको पनि मुआब्जा रकम बैङ्क पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि बाँकी रहेका तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटेको क्रमशः मुआब्जा वितरणका हुने कार्कीले बताउनुभयो। बैठकले घर, गोठ बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण पनि तत्काल शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि हामीले मोबाइल एप्स निर्माण गरेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो।
सोहीअनुरूप शहरी आवास तथा भवन डिभिजन, वन डिभिजन, कृषि ज्ञानकेन्द्रलगायतका कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरिएको छ। बिहीबारबाट उक्त कार्यका लागि खटिने कर्मचारीलाई अभिमुखीकरणसमेत गर्न लागिएको कार्कीले बताउनुभयो। मुआब्जा रकम वितरण गर्नका लागि मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी कम हुँदा ढिलाइ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |