नेपालले भारतसँग जोडिएका दुई नाका खोल्न प्रस्ताव गरेको छ। पोखरामा बिहीबारदेखि सुरु भएको नेपाल-भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुरनवलोकनसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालका तर्फबाट बैठकको नेतृत्व गरिरहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजूले व्यापारिक कारोबारका लागि व्यापारिक कारोबारका लागि मोरङको रंगेली र कञ्चनपुरको बेलौंरी नाका खोल्न भारतसँग प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। विराटनगरबाट करिब २५ किलोमिटरको पूर्वदक्षिणमा रंगेली पर्छ।
धनगढीदेखि २२ किलोमिटरको दूरीमा, महेन्द्रनगरबाट ४० किलोमिटर र अत्तरियाबाट पनि ४० किलोमिटर दूरीमा रहेको सुदूरपश्चिमको बेलौंरी नाका खुलेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हुने व्यापारिक गतिविधिका साथै आयात निर्यात प्रक्रियासमेत सहज हुने विश्वास गरिएको छ। बेलौंरी नाकालाई भारतको नयाँ दिल्लीका साथै लखनउ, बरेली, कानपुर मुरादावाद, हरिद्वार, गोरखपुर, गोण्डालगायत औद्योगिक, व्यापारिक र धार्मिक क्षेत्रसँग सजिलै जोड्न सकिनेछ। हालसम्म नेपालले भारतको करिब २७ वटा नाकामार्फत व्यापारिक कारोबार गरिरहेको छ।
नेपाली टोलीले भारतले लगाएको 'ट्यारिफ रेट कोटा' हटाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसअन्तर्गत वनस्पति घिउ, एक्रिेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र कपर प्रोडक्टको निर्यातमा भारतले लगाएको कोटा हटाउन नेपालले आग्रह गरेको हो। भारतले नेपाललाई वार्षिक एक लाख टन वनस्पतिको कोटा, एक्रिलिक यार्नलाई १० हजार टन, जिंक अक्साइडलाई दुई हजार पाँच सय टन र कपर प्रडक्टलाई १० हजार टन कोटा निर्धारण गरेको छ। भारतले यो कोटा तोके पनि झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण कोटाअनुसार निर्यात हुन सकेको छैन।
भारतले विश्व व्यापार संगठनमा कुनै पनि वस्तुको आयातमा कोटा नतोक्ने प्रतिबद्धता जनाएर पनि सन् २००२ देखि नेपालबाट भारत निकासी हुने यस्ता वस्तुमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ। यसैगरी नेपालमा 'ड्युटी फ्री' सुविधाअन्तर्गत हालसम्म भारतबाट आयात सोझै आयात भइरहेको कृषिजन्य र वनजन्य वस्तुमा भन्सार शुल्क लगाउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिजन्य, पशुपन्छी र खाद्यजन्य वस्तुको नेपालको प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने गुणस्तरीयता र स्वच्छता प्रमाणपत्रलाई भारतको समकक्षी निकायले मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
भारतीय प्रयोगशालाले नेपालको प्रयोगशालाले जारी गर्ने प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएका कारण कृषि, पशुपन्छी र खाद्यजन्य वस्तु नेपालबाट निर्यात गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ। यसैगरी नेपाल र भारतको सीमामा समान सुविधा भएको समानान्तर क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट निर्माण गर्नुपर्ने, दुवैतर्फको भन्सारमा समान सुविधा हुनुपर्ने, जडीबुटीजन्य वस्तु सन्धिअनुसार नै पूर्ववत् रूपमा जानुपर्ने, दालको बोक्रा (चुनी भुसी) को निर्यातमा केही दिनदेखि आएको अवरोध हटाउनुपर्ने, नेपालको प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव नेपालले गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनका अनुसार भारतसँगको व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि २०६६ सालमा केही प्रावधानमा पुनरवलोकनसहित नवीकरण भएको थियो। त्यसपछि पुनरवलोकन भएको छैन।
