जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यका साथ 'हेजिङ नियमावली २०७५' पारित भएको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरेको नियमावलीले पूर्वाधार आयोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने अपेक्षा सरकारको छ। सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार पूर्वाधार आयोजनामा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्दा हुने जोखिम चिर्न यसले सहयोग गर्ने छ। उहाँले भन्नुभयो,'अब जलविद्युत, प्रसारण लाइन, रेल तथा द्रुतमार्ग लगायत क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ।'
विशेष गरी ऊर्जा सम्बद्ध आयोजनाका लागि हेजिङ फन्ड निर्माण गर्न यो कानुन अत्यावश्यक थियो। ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसका लागि पहल गर्दै आएको थियो। अब तत्कालै 'हेजिङ फन्ड' स्थापना गर्न बाटो खुलको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) डलरमै गरेको थियो। यसबाट हुने जोखिम कम गर्न हेजिङ फन्ड स्थापना गरी व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता भएको थियो।
हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनिएपनि हालसम्म बनेको थिएन। हेजिङ फन्डको अभावमा अहिले पनि विभिन्न आयोजनाहरुले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। माथिल्लो त्रिशूली-१ मा १० वर्षसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा विजुली किनको रकम भुक्तानी दिने सहमति भएको छ । तर, नेपालमा डलरको भाउ बढिरहँदा यसले घाटा पुग्ने अवस्था आउने भएकाले यसको जोखिम हटाउन हेजिङ फन्ड राख्न लागिएको हो।
