सँयुक्त राष्ट्र सँघीय मानव अधिकार परिषदले मार्च १५ तारिख जेनेभामा चीनको तेस्रो चरणको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबेदनमाथि लेखाजोखा गरी त्यसलाई मान्यता दिएको छ।
सँयुक्त राष्ट्र सँघको राष्ट्रिय मानव अधिकारको लेखाजोखा व्यवस्थाको उद्देश्य विभिन्न मुलुकहरुले मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यभार तथा वचनवद्धताको पालना गर्ने अवस्थामाथि लेखाजोखा गर्नु हो। चीन लगायत १४ मुलुक सन् २०१८ को नभेम्बरमा तेस्रो चरणको राष्ट्रिय मानव अधिकारको लेखाजोखामा सँलग्न भएको थियो। सँयुक्त राष्ट्र सँघको नियम बमोजिम，चालू वर्षको फेब्रअरी २५ तारिखदेखि मार्च २२ तारिखसम्म आयोजना हुने मानव अधिकार परिषदको ४०औं सम्मेलनको अवधिमा ती मुलुकहरुको मानव अधिकार प्रतिबेदनमाथि लेखाजोखा गरिनेछ।
चिनियाँ परराष्ट्र उप-मन्त्री ल यु छङको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डल हिजो मार्च १५ तारिखको सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो। सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ल यु छङले जन गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० वर्षदेखि चीनमा फड्कोमार्ने विकास भएको तथा मानव अधिकार कार्यमा पनि ऐतिहासिक प्रगति हासिल भएको बताउनुभयो।
सो सम्मेलनमा नेपाल, माली, मोरिटैनिया, मरिशस, मोजाम्बिक, म्यान्मार, नामीबिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान तथा फिलिपिन्स लगायतका मुलुकहरुले चीनको मानव अधिकार कार्यको उपलब्धिहरुको सक्रियताका साथ मूल्याङ्कन गरी चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डललाई बधाई ज्ञापन गरेको थियो।
