सँयुक्त राष्ट्र सँघीय मानव अधिकार परिषदले मार्च १५ तारिख जेनेभामा चीनको तेस्रो चरणको राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबेदनमाथि लेखाजोखा गरी त्यसलाई मान्यता दिएको छ। चीन सरकार प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य, सिन च्याङ युगुर जातिय स्वायत्त प्रदेशका प्रशासनिक कमिश्नर पारहाटी रौजले पेशागत शैक्षिक तालिम केन्द्र चरमपन्थीलाई हटाउने एउटा प्रभावकारी कदम भएको जुन व्यवहारबाट प्रमाणित समेत भएको बताउनुभएको छ।
चीनको सिन च्याङ युगुर जातिय स्वायत्त प्रदेशको दक्षिण-पश्चिमी भागमा पर्ने खा श क्षेत्रमा ९० प्रतिशतका स्थानीय बासिन्दाहरु युगुर जातिका नागरिक हुन्। तीमध्ये अत्याधिक नागरिक ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। गत शताब्दीको नब्बेको दशकदेखि धार्मिक उग्रवादी विचारको फैलावटको क्रममा खा श क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका हिंसात्मक आतङ्कवादी घटनाहरु समय-समयमा देखा परेका छन्।
यस अवस्थालाई लक्षित गर्दै सिन च्याङ युगुर जातिय स्वायत्त प्रदेश सरकारले कानून बमोजिम विविध कदम चालेको छ। तीमध्येको एक पेशागत शैक्षिक तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नु हो। सो केन्द्रको उद्देश्य कानून, राष्ट्रमा प्रचलित भाषा तथा सम्बन्धित प्रविधिको प्रशिक्षणबाट चरमपन्थीलाई हटाउनु हो। पढाईपछि तालिममा भाग लिएकाहरुको भाषा स्तर तथा कानूनी चेतना बढ्नुका साथै उनीहरुले सम्बन्धित सीप क्षमता पनि हासिल गरेका छन्। जसबाट समाजमा प्रवेश गरेपछि रोजगार गर्न असल जग बसालिएको छ।
