नेपाल सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाउने गरी तयार राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ। खेतीयोग्य जमिनलाई खेर जान नदिने उद्देश्यले राष्ट्रिय भूमि नीति ल्याइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभएको अनलाइन खबरले लेखेको छ। यस नीतिलाई केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
'सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण विभिन्न चरणमा हुँदै आएको छ। त्यसलाई रोक्ने र भूमिमा नागरिकको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ' मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो, 'यसमा भूमिहरु बाँझो राख्न नपाइने, खेतीयोग्य जमिलाई खेर जान नदिने नै मुख्य कुराहरु रहेका छन्।'
नेपाल सरकारले संयुक्त आवास भवन निर्माणको स्वीकृति एवं नियमन गर्न बिभिन्न जिल्लाका लागि अधिकारीहरु तोकेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली र दोलखा जिल्लाहरुमा संयुक्त आवास निमार्णबारे हेर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशकले पाएका छन्।
केही जिल्लाहरु भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुखले हेर्नेगरी तोकिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार झापा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ,सप्तरी, सिराहा र उदयपुर, पर्सा, रौतहट र बारा, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी सुस्ता पूर्व र सुस्ता पश्चिम, दाङ, प्युठान, रोल्पा र रुकुम जिल्लामा संयुक्त आवास निमार्णको स्वीकृति र नियमनको कार्य सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका आयोजना प्रमुखले गर्नेछन्।
बाँकी जिल्लाहरुमा संयुक्त आवासको स्वीकृति र नियमनको कार्य विभागकै संघीय निकाय कार्यन्वयन इकाइका कार्यलय प्रमुखहरुले गर्नेछन्। विराटनगर कार्यालय अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र ओखलढुङ्गा पर्दछन्। जनकपुरअन्र्तगत, धनुषा, महोत्तरी पर्दछन्। पोखरा कार्यालय अन्तर्गत, कास्की, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ र मनाङ रहेका छन्।
रुपन्देही भैरहवा अन्तर्गतको कार्यालय प्रमुखले रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हेर्नेछन् भने, बाँके नेपालगञ्ज कार्यलयले बाँके र बर्दियाको हेर्नेछ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर कार्यालयले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोटा, रुकुम पश्चिम, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पा हेर्नेछ। कैलाली धनगढी कार्यालयले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङ हेर्ने मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
