बहुपक्षीय अवधारणाअन्तर्गत चीन सरकारले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इन्टिएटिभ (बीआरआई) को कर प्रशासन प्रणाली संयन्त्रभित्र नेपाल पनि सदस्यका रूपमा आबद्ध हुने भएको छ। नेपालका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले उक्त संयन्त्रको सदस्य बन्न निर्णय गरिसकेको जानकारी दिनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 'यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ,' मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो।
बीआरआई आयोजना रेलमार्ग र रोड सञ्जालका रूपमा चीनले सन् २०१३ मा अघि बढाएको आयोजना हो। यो आयोजनासँग यातायात पूर्वाधारसहित खुला व्यापार, आर्थिक अधिकार, सर्वसाधारणको जीवनस्तरजस्ता विषयहरूलाई एकीकृत गरी अघि बढाउन खोजिएको छ। यसकारण कर प्रणालीमा एकरूपता, समन्वय र दोहोरोपन हटाउनका लागि नेपाल सदस्य राष्ट्र बन्न लागेको हो।
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा मिनी ग्रिड ऊर्जा पहुँच परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व बैंकले ऋण सहायतास्वरूप २० लाख अमेरिकी डलर (करिब २२ करोड रुपैयाँ) र अनुदान सहायताबापत ५६ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (६१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने भएको छ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले ऋण र अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको हो।