बुधबारदेखि नेपालमा इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने भएको छ। संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक विधेयकमा टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा शुल्कवापत संकलन गर्ने व्यवस्था गरेसँगै उपभोक्तामागि शुल्कको भार बढ्ने भएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। यसअघि इन्टरनेटमा टीएससीसम्बन्धी प्रावधान नभए पनि आर्थिक विधेयकले १३ प्रतिशतको अतिरिक्त भार थपिदिएको छ। चालू वर्षको आर्थिक विधेयकमै टीएससीको व्यवस्था गरिएको थियो। तर, चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी(आइएसपी) बीच सहमति भएपछि कम्पनीहरू उपभोक्तामाथि शुल्कको भार परेको थिएन। तर, सरकारले सहमति पालना नगरेर जेठ १५ को बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएपछि आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै अतिरिक्त शुल्क लिने भन्दै कम्पनीहरूले सेवाग्राहीलाई जानकारीसमेत गराइसकेका छन्। हालसम्म ग्राहकले जुन प्रकारको सेवामा जति शुल्क तिर्दै आएका थिए, बुधबारदेखि हुने बिलिङमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क थपिएर आउने छ। आइएसपीहरूले शुल्क बृद्धिसम्बन्धमा ग्राहकलाई मोबाइल म्यासेजमार्फत सूचना दिइसकेका छन्। "नेपाल सरकारको आर्थिक विधेयक र आइएसपीएनको निर्णयअनुसार साउन १ देखि इन्टरनेटको शुल्कमा १३ प्रतिशत टीएससी लाग्ने व्यहोरा जानकारी गराउँछौं," आईएसपी क्लासिकटेकले ग्राहकलाई पठाएको एक मोबाइल सन्देशमा भनिएको छ। आईएसपीएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले सरकारले चालू वर्षदेखि नै टीएससीको व्यवस्था गरेको र सो सम्बन्धमा दुईपक्षीय छलफल भइ मर्मत सम्भारको खर्चमा मिलान गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। सरकारसँग भएको सहमति एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि साउन १ देखि टीएससी लागू गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। "हामीले एक वर्ष ग्राहकलाई कुनै अतिरिक्त शुल्क नजोडिने गरी समायोजन गरेका छौं, सरकारले सहमति पालन गरेन, सधैँ कम्पनीले मात्रै समायोजन गर्न सक्दैनन्," उहाँ भन्नुहुन्छ, "हाल भ्याटसहित ग्राहकले जति बिल मासिक रूपमा तिर्दै आएका छन्, साउनदेखिको बिलमा १३ प्रतिशत थप भएर आउँछ।" सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा उपभोक्तालाई इन्टरनेट सेवामा अतिरिक्त भार पर्ने सम्वद्ध कम्पनीहरू बताउँछन्। सरकारले भ्याट र टीएससीबापतको शुल्क अन्यत्रबाट सहुलियतमार्फत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बढेको अतिरिक्त शुल्क ग्राहकबाट उठाउन सन्देश पठाएका हुन्। सरकारले टीएससीलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिलेसम्म कुनै पनि कानुनी मान्यता दिएको छैन भने यो आव सकिनै लागेकोले अर्को विकल्प नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले गत भदौमा आइएसपीसँग भएको सहमति धेरै कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी रहेको टीएससीका विषयमा पनि छिट्टै टुंगो लाग्ने बताउनुभयो। "अर्थ मन्त्रालयले मर्मतसम्भारमा छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ भने अब दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधनमार्फत कार्यान्वनमा लौजान्छौं," तिवारी भन्नुहुन्छ, "ग्राहक ढुक्क भए हुन्छ कि इन्टरनेटमा टीएससी लाग्दैन।" दूरसञ्चार सेवा सामग्री खरिद गर्दा कर नलाग्ने र दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा कर नलिने सम्झौता भइसकेको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधन गरेर मर्मत शुल्कका विषयलाई सम्बोधन गरिने जनाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ ले सबै नागरिकमा एफोर्डेबल मूल्यमा इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्याण्डविथको लागत घटेको, उपकरणहरू पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकोले सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई मर्कामा पार्न नहुने बताउनुभयो। सेवा प्रदायकले लिने शुल्क लागतका आधारमा उचित हुनुपर्ने भन्दै इन्टरनेट शुल्क र प्रतिव्यक्ति आम्दानीबीच सन्तुलन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट खर्च झार्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्र्तराष्ट्रिय संगठन आइटीयूले पनि इन्टरनेट खर्च घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। दूरसञ्चार सेवामा सेवा प्रदायकले कुल आयको ४ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, २ प्रतिशत रोयल्टी, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर र १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्छ।
