बिजुलीमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै

नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन सुरु भएको १०८ वर्षपछि एकैपटक एक हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत थपिँदा बार्षिक १९ अर्ब विदेशिनबाट जोगिँदैछ र नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ। जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको १०८ वर्षपछि नेपाल उर्जा क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्थामा आइपुगेको हो।

एक सय आठ वर्षपछि आगामी आर्थिक वर्षमा एकैपटक एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिने छ। नेपालले एक सय वर्षमा उत्पादन गरेको भन्दा बढी बिजुली हो यो। जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालमा यो एउटा ठूलो क्रान्ति हुनेछ, जसले विद्युतमा देश आत्मनिर्भर हुनेछ भने अर्थतन्त्र र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ।

नेपालमा औपचारिक रुपमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०८ वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन शासक चन्द्र शम्शेरले वि.सं. १९६८ मा बेलायतबाट उपकरण ल्याएर काठमाडौंको फर्पिङमा चन्द्रज्योति नहर बनाए र ५०० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरे। बेलायत र यूरोपेली देशमा बिजुली बलेको देखेका राणाले पहिलो पटक नेपालमा फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गरेका थिए।

बिजुली बलेपछि 'लौ, पानीबाट पनि उज्यालो आउँदो रहे' भन्दै खुलामञ्चमा रमाइलो मानेर हेर्नेको भीड नै लागेको थियो त्यसबेला। जानकारहरु भन्छन्– नेपालको त्यो जलविद्युत आयोजना दक्षिण एशियाकै पहिलो थियो।

हाल सरकारले फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रलाई संग्रहालयको रुपमा विकास गर्न लागेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ– फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र जीवित इतिहासको रुपमा सूचीकृत गरिनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले त्यसलाई संग्रहालय बनाउन मन्त्रालयको तर्फबाट कार्ययोजना नै बनाइ काम सुरु भइसकेको बताउनुभयो।

विद्युत् विकासको यात्रामा नेपालपछि काम सुरु गरेका धेरै देशहरुले ठूलठूला प्रगति गरे। छिमेकी भारत र चीनमा लाख बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको वा उत्पादन हुने तयारी भइरहेको बेला नेपालमा भने हालसम्म एक हजार १३० मेगावाट मात्रै कूल जडित क्षमता पुगेको छ।

पहिलो जलविद्युत केन्द्र बनेको शताब्दी नै पूरा भएपनि थप विद्युत् उत्पादनको यात्रामा नेपाल पछाडि पर्‍यो। कहिले 'बिजुली बाल्ने उपभोक्ता नै छैनन्', कहिले 'लगानी छैन' भन्ने जस्ता तर्क अगाडि सारेर जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन खोजिएन। राणा शासनको अन्त्यपछि पञ्चायत कालमा केही आयोजना सुरु गरिए। नुवाकोटको देवीघाट र त्रिशुली जलविद्युत् केन्द्र भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरियो।

कुलेखानीमा इन्द्र सरोवर निर्माण गरेर एउटा ठूलो 'लिप' हान्ने काम भयो। कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाट अहिले क्रमशः ६० र ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। तर, ठूला आयोजना बनाउने र मुलुकलाई औद्योगिकरण तर्फ लैजाने सोच त्यतिखेर पनि आएन। देशमा जनसंख्या र उद्योगहरू थपिँदै गर्दा बिजुलीको माग बढ्दै गयो। तर न त आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा थिए, न सरकारसँग स्पष्ट योजना नै।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि जलविद्युत उत्पादनका केही योजना बने। त्यसयता बनेका कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङदी जस्ता आयोजना जलविद्युत् विकास यात्राको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन्। २०५१ मा अगाडि बढाउन खोजिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने अवस्था सिर्जना भएको भए त्यसले ठूलै फड्को हान्ने थियो। तत्कालीन अवस्थामा सो आयोजना ३०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने तयारी थियो। हाल भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले ९०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिरहेको छ।

राजनीतिक किचलो र वातावरणको मुद्दामा अरुण तेस्रो आयोजना फसेपछि खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता विदेशी लगानीका आयोजना सुरु भए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिक घाटा बढाउन ती आयोजना सहायक सिद्ध भए। जलस्रोत ऐन २०४९ ले जलविद्युत् क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई पहिलो पटक आकर्षित ग¥यो। त्यही ऐनको प्रावधानले खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजना सुरु भएका हुन्। सरकारी स्तरबाट भएका प्रयास अपुग भइरहेको बेला नीजि क्षेत्र समेत जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी भएपछि केही सकारात्मक सन्देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भयो।

एक सय आठ वर्षमा हजार मेगावाट बराबर मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप एक हजार मेगावाट विद्युत् नेपालको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप हुँदैछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न हुनेछ। सय वर्षमा उत्पादन भए बराबरको विद्युत् आगामी आवमा थप भए लगत्तै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्नेछ।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट आयोजना सम्पन्न हुनेछ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सरकारी लगानीमा मात्रै १ हजार १२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीसँगै माथिल्लो साञ्जेन १४.८० मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाट र साञ्जेन ४२.५० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। त्यस आधारमा सरकारी लगानीमा मात्रै ६२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यो परिमाण आगामी आव भित्रै प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिने विद्युत् हो।

यस्तै, नीजि क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका करिब ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना प्राधिकरणको प्रणालीमा थप हुने छ। प्राधिकरण र नीजि प्रवद्र्धकबीच भएको विद्युत् खरीद सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मिति अर्थात् 'आरसीओडी डेट' का आधारमा निजी क्षेत्र पनि आक्रमक रुपमा विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गर्नेछ।

चालु आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने भनिएका केही आयोजना पनि आगामी आवमा नै थपिँदा कूल एक हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ। ऊर्जामन्त्री पुन एक सय वर्षपछि एकै पटक करिब एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वासमा छन्।

'ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर आउँदैछ', मन्त्री पुन भन्नुहुन्छ, 'हाल भारतबाट वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात भइरहेको छ। कमसे कम यो आयात कम गर्न सकियो भने पनि त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिनेछ।'

प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको नामार्जुन मादी ११.८० मेगावाट, हिरारत्न हाइड्रो ५ मेगावाट, शिवश्री हाइड्रो २२ मेगावाट, ग्रिनलाइफ हाइड्रो ४० मेगावाट, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको माथिल्लो खिम्ती १२ मेगावाट, ग्रिन लाइफ भेन्चरको लिखु पाँच ५२.४० मेगावाट रोवस्ट इनर्जीको ४२ मेगावाट, मनाङ ट्रेलिंकको तल्लो मादी ४२ मेगावाट पनि आगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ।

प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार माथिल्लो मैलुङ १४ मेगावाट र १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी पनि आगामी आवमा नै सम्पन्न हुन सक्नेछ। आव २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने आयोजनामा सूर्यकुण्ड हाइड्रोको माथिल्लो तादी ११ मेगावाट, हिमालयन पावर पार्टनरको दोर्दीखोला २७ मेगावाट, खानी खोला ३० मेगावाट, अरुण काबेली पावरको काबेली बी एक २५ मेगावाट, लिवर्टी इनर्जीको माथिल्लो दोर्दी ए २५ मेगावाट पनि मिर्नाण सम्पन्न भई केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।

प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार मुनलाइट हाइड्रोको बलेफी एक १०.६० मेगावाट, बेनी हाइड्रोको माथिल्लो सोलु १८ मेगावाट, युनिभर्सल पावरको तल्लो खारेखोला ११ मेगावाट, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको माथिल्लो खिम्ती दोस्रो ७ मेगावाट, रैराङ हाइड्रोको इवा खोला १० मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, खारेखोला २४ मेगावाट, सिंगटी खोला २५ मेगावाट, माया खोला १४.९० मेगावाट, बुद्धभूमि नेपालको तल्लो तादी ४.९ मेगावाट पनि आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।

यस्तै चालु आवमा नै निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको माउण्टेन हाइड्रोको तल्लो हेवा खोला २२ मेगावाट, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीको दोर्दी एक खोला १२ मेगावाट, पिपल्स हाइड्रोको सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, हाइड्रो भेन्चरको सोलु खोला ८६ मेगावाट, ग्लोबल हाइड्रोको लिखु दोस्रो ३३ पनि आगामी आवमा नै निर्माण सम्पन्न हुने गरी 'आरसीओडी' तोकिएको छ।

प्राधिकरण र ऊर्जा उद्यमीहरुबीच भएको सहमति अनुसार २०७७ को अन्त्यसम्ममा कूल ११६ आयोजनाबाट २ हजार ५८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।

सरकारले पछिल्लो समय लिएको ऊर्जा क्षेत्र मैत्री नीतिका कारण सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको मन्त्री पुनको भनाइ छ।

'नेपालमा अहिले हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने लहर सिर्जना भएको छ, यसले पक्कै पनि देशलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने छ', उहाँले भन्नुभयो। हाल भारतबाट १ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ। उल्लेख्य मात्रामा बिजुली थपिएपछि शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको आयात पनि घट्नेछ। शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न सकिए त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव निकै महत्वपूर्ण हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पुनले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि काम भइरहेको बताउनुभयो।

बिजुली पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएपछि देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा लैजान बल पुग्नेछ। त्यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना भई विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै राख्न बल पुग्नेछ। उद्योगले मागे जति बिजुली उपलब्ध गराउन सके तत्कालै ३०० देखि ५०० मेगावाट बिजुली थप खपत हुने अवस्था छ। अहिले हेटौंडा, बीरगन्ज र भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा उद्योगीले थप बिजुली माग्दा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन।

हाल देशको कूल अर्थतन्त्र ३४ खर्ब बराबरको छ र अब थप हुने बिजुलीले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एकै पटक ठूलो मात्रामा बिजुली थप हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गुणात्मक प्रभाव मात्रै पार्दैन, अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा समेत योगदान दिने विज्ञहरू बताउँछन्।

'एकै पटक ठूलो मात्रामा बिजुली थप हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रबाट मात्रै थप एक प्रतिशत योगदान बढ्ने छ', यसअघि अर्थमन्त्री समेत रहेका मन्त्री पुन भन्नुहुन्छ।

अहिले देशका करिब २५ प्रतिशत स्थानमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। उर्जा मन्त्रालयले केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली नपुगेका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न योजना बनाएर काम गरिरहेको छ। मन्त्री पुनका अनुसार सन् २०३० सम्म सबै घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउने नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरि काम भइरहेको छ।

कुनै भवितव्य नपरे वा ऊर्जा उद्यमीले आफै केही तलमाथि नगरेको खण्डमा तीन वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार एक सय वर्षमा भएको उत्पादनभन्दा यो बढी हो।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका एउटा नयाँ अध्याय थियो। जसमा तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसमा दश हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र पाँच हजार मेगावाट निर्यातका लागि उपलब्ध गराइने योजना छ।

मन्त्री पुनका अनुसार दश वर्षको लक्ष्य पछ्याउँदै समस्यामा परेका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिएकाले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेछ।

चालु आवमा माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए बाट ३० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ भने निजी क्षेत्रले ६० मेगावाट विद्युत् थप गरेका छन्। त्यस्तै कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट विद्युत् थप हुने भनिएपनि चालु आवको अन्त्यसम्म थप हुने सम्भावना कम छ। तर, आगामी आवमा भने नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा नै सय वर्षमा नभएको प्रगति हुने र त्यसले जलविद्युत्मा कायापलट नै गर्ने सरकारको विश्वास छ।

उर्जा क्षेत्रमा सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम लगानीमैत्री बन्दै गएका छन् भने निजी क्षेत्र नै १०० मेगावाट माथिका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

'जलविद्युत् क्षेत्रमा कामको प्रभाव तत्कालै देखिँदैन, किनकी आयोजना बनाउन नै एकाध वर्ष लाग्छ', मन्त्री पुन भन्नहुन्छ, 'तर जब निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ, त्यसले दिने योगदान ज्यामितीय नै हुन्छ।'