बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको नेपालको एउटा प्रमुख व्यवसायिक समूह प्रभु ग्रुपले पानी जहाज कम्पनीमा लगानी गर्ने तयारी गरेको छ। व्यवसायीक रुपमा नेपाली ध्वजावहाक पानीजहाज चलाउने तयारीमा प्रभु ग्रुप जुटेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
प्रभु ग्रुपले नेपाल सिपिङ मल्टिमोडल कम्पनी खडा गरी पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति माग गरेको जनाएको छ। प्रभु ग्रुप नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छ। नेपालले पानी जहाज सञ्चालन गर्ने भन्दै त्यस सम्बन्धी कार्यालय नै स्थापना गरेपछि प्रभु ग्रुपले त्यसमा लगानी सुरु गरेको हो।
प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनले सरकारले नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने योजना बनाएपछि लगानीको तयारी गरेको बताउनुभयो। तर, सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको उहाँको गुनासो छ। 'सरकारले योजना बनाएको धेरै भैसक्यो। तर काम गर्न सकिरहेको छैन। लामो समयदेखि अनुमति पत्र माग गरिरहँदा पनि हामीले पाएका छैनौँ', भट्टचनले भन्नुभयो।
भट्टचनले कति लगानीमा कतिवटा पानी जहाजबाट यो व्यसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने खुलाउन चाहनुभएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको झण्डा फहराएर नेपाली पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याइने बताउँदै आउनु भएको छ। नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि मात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्न पाउनेछ। त्यस्तै, नेपालका नदीमा समेत सरकारले पानी जहाज सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ। नेपालमै पनि पानी जहाज चालाउन प्रभु ग्रुप इच्छुक छ।
स्रोतका अनुसार प्रभु ग्रुपले सिंगापुरमा पानी जहाज खरिद गरेर नेपालको झण्डासहित रंगरोगन समेत गरिसकेको छ। नेपाल सरकारबाट अनुमति पाउनासाथ पानी जहाज सञ्चालनमा ल्याउन सकिने गरि तयारी गरिसकिएको छ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाका अनुसार पानी जहाज सञ्चालनको अनुमति दिन नेपालमा अहिलेसम्म ऐन कानूनको व्यवस्था भैसकेको छैन। यद्यपी नेपालमा पानी जहाज सम्बन्धी कानुन नै नभएको भने होइन। २०२७ मा जानी जहाज सम्बन्धी ऐन बनेको थियो। नेपाली ध्वजावाहक जहाज समुद्रमा चलाउनका लागि पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली २०२८, नेपाली पानी जहाज (प्रमाणपत्र रोजानाच्चा) ऐन २०२७ र नेपालको प्यापारिक पानी जहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो।
तर ती ऐनले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई नसमेट्ने रजिष्ट्रार कोइराला बताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानूनलाई समेटेर पानी जहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय जुटेको उहाँको भनाइ छ। पहिलेको ऐनले अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई समेट्न नसक्ने भन्दै कोइरालाले पहिलेका ऐननियमलाई खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पानी जहाज सञ्चालन गर्नका लागि इन्टरनेशनल मेरिटाइम अर्गनाइजेशन (आइएमओ) को नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरिटाइम अर्गनाइजेशन पानी जहाजसम्बन्धी नियम पालना गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। त्यसलाई समेत समेटेर ऐन निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी छिटो गतिमा गरे पानी जहाज सञ्चालनका लागि व्यवसायीक रुपले गर्नु पर्ने तयारी गर्न आफुहरु सक्षम रहेको प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष भट्टचनले बताउनुभयो।
प्रभु ग्रुपको हाल बैंक तथा वित्तिय कम्पनीमा बढी लगानी रहेको छ। प्रभु बैंक, आशा लघुवित्त, प्रभु मनि ट्रान्सफर, प्रभु पे, प्रभु इन्स्योरेनस, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु टीभीमा यो ग्रुपको लगानी छ। त्यस्तै सरकारले हाल नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज खोल्न दिने चर्चा चलिरहेको बेला त्यसमा पनि प्रभु कम्पनीले इच्च्छा देखाउँदै आएको छ।
