सरकारले करिब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको जनाएको छ। तीमध्ये केही आयोजनाको अध्ययनको काम सकिन लागेको र केहीको भने वातावरणीय अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले विभिन्न ठूला सात आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कामलाई तीव्र पारेको जनाएको छ। ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ७५९ मेगावाट रहेको छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ अध्ययनको कामलाई गति दिएको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार मझौला दश आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ। ती आयोजनाको कूल क्षमता ३१३ मेगावाट रहेको छ। विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै आएको विभागले आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनको कामलाई समेत छिटो सम्पन्न गर्न र निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन प्रेरित गरेको बताउनुहुन्छ, महानिर्देशक भेटवाल। हाल सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा कूल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन्। यस्तै विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ।
