नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम एवं नेपाल सरकारको १५औँ योजनासँग सामञ्जस्य जस्ता कायम गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका निम्ति जारी भएको उक्त नीतिले आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय सेवा प्रवाहमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पछ्याउने प्रयास गरेको छ।
मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास उक्त नीतिले गरेको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।
नेपाल उत्साहजनक ढङ्गले आर्थिक वृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै केन्द्रीय बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले आन्तरिक क्रियाकलाप विस्तार भएसँगै उदियमान छिमेकी अर्थतन्त्रहरुको विकासको लाभ लिने अवसर प्राप्त भएको वास्तविकता सुनाउनुभयो। उक्त नीति प्रस्तुत गर्दै उहाँले उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्नुभयो।
उहाँले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृष्य, आर्थिक स्थितिको समीक्षा, धितोपत्र बजार, अघिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षा, मौद्रिक व्यवस्थापन, कर्जा कार्यक्रमहरुको समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम, वित्तीय पहुँच, आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिका लक्ष्य, सञ्चालन तथा उपकरण, कर्जा तथा स्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, नियमन, लघुवित्तसम्बन्धी नियमन, भुक्तानी प्रणाली, सुदृढीकरण र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर १४८ बुँदे उक्त नीति प्रस्तुत गर्नुभएको हो।
