नेपाली उद्योगको क्षमता उपयोग ६० प्रतिशत पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत वर्ष उद्योगको क्षमता उपयोग २ प्रतिशत विन्दुले बढेको हो । विद्युत् आपूर्तिमा आएको सुधार र बन्द हडतालजस्ता अवरोध नभएकाले समग्र उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा उद्योगको क्षमता उपयोग ५८ प्रतिशत थियो ।
पछिल्ला वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोग निरन्तर रूपमा बढदो छ । यही क्रममा पछिल्ला पाँच वर्षमा उद्योगको क्षमता उपयोग करिब ८ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा उद्योगको क्षमता उपयोग ५२.६७ प्रतिशत थियो । गत वर्षसम्म आइपुग्दा यो ६० प्रतिशत पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष पस्मिना, बियर, वनस्पति घिउ, फलामको रड, प्रशोधित चिया, खाने तेल र चाउचाउ उद्योगले अधिकतम क्षमता उपयोग गरेको छन् । सोही अवधिमा गार्मेन्ट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम (३२.१ प्रतिशत) मात्र छ ।
बन्द हडताल नहुनुका साथै नियमति विद्युत् आपूर्तिले उद्योगको क्षमता उपयोग बढाउन मद्दत पुगेको उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभयो। केही वर्षयता उद्योगको क्षमता उपयोग र उत्पादन बढे पनि उच्च ब्याजदरका कारण उद्योगले सुचारु रूपले काम गर्न नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
औद्योगिक उत्पादनमध्ये वनस्पति घिउ तथा तेल, अन्न तथा पशुदाना, प्रशोधित दूध, अन्य खाद्य पदार्थ, चुरोट, सिन्थेटिक कपडा, पस्मिना, गार्मेन्ट, रोजिन, बिजुलीका तार र केबुलको उत्पादन घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सोही अवधिमा मदिरा, बियर, हल्का पेय पदार्थ, धागो, जुटका सामान, प्रशोधित छाला, चिरेको काठ, कागज तथा कागजका उत्पादन, प्लास्टिकका सामान, धातुका उपकरणलगायतको उत्पादन बढेको छ ।
गत वर्ष औद्योगिक कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा ९ खर्ब ६६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.८ प्रतिशतले बढेको थियो । सो अवधिको कुल प्रवाहित कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा गएको कर्जाको हिस्सा ३५.८ प्रतिशत छ ।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार यो अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले तयार पारेको हो । राष्ट्र बैंकका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका कार्यालय (विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढी) बाट तोकिएका ५७ जिल्लामा गरिएको स्थलगत सर्वेक्षण र अन्तर्क्रियाको आधारमा ६/६ महिनामा प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।
