नेपाल र चीन सरकारबीच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने गरी हवाई सम्झौता पुनरावलोकन भएको छ। जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको छ। पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको वार्तामा सहभागी पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले जानकारी दिनुभयो।
यसअघि सातामा ७० वटा उडान गर्न पाउने सहमति थियो। सन् २०१४ मा भएको नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता पुनरावलोक वार्ता हिजोदेखि चीनको बेइजिङमा सुरु भएको थियो। सम्झौतामा नेपाली वायुसेवा कम्पनीले चीनका १५ सहरमा उडान गर्न पाउनेछन्। यसअघिको सम्झौतामा ७ सहरमा मात्र उडान हुँदै आएको थियो।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीले चीन उडानमा अनुमति नपाए पनि चिनियाँ ५ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपाल उडान गरिरहेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सले पनि चीन उडानको तयारी गरिरहेका छन्। तर चीनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुमति दिँदा 'सेफ्टी अडिट' को विषय अघि सारेको छ। हिमालय एयरलाइन्सको सेफ्टी अडिट भने पास भइसकेको छ।
वार्ताका लागि नेपालबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा एक टोली चीन गएको थियो। टोलीलाई हवाई सम्झौता पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट समेत सहमति दिइएको थियो। नेपाललाइभ अनलाइनका अनुसार चीनसँगको सन् २०१४ मा भएको सम्झौतामा नेपाल र चीनबीच सातामा ५६/५६ उडान गर्न सकिने उल्लेख थियो। यो सहमतिबाट बढाएर हाल सातामा ७० उडान पुर्याइएको थियो। अब भने यो संख्या उपत्यकाबाहिर २८ समेत गरी सातामा ९८ उडान पुगेको छ।
हवाई यात्रुको संख्या बढ्दै गएपछि चीनले पुनः नेपालमा गर्दै आएको उडान संख्या बढाउने गरी हवाई सम्झौता पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको थियो। चीनको प्रस्तावपछि सरकारले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले चीन उडान गर्न नपाएको अवस्थामा पनि गर्न लागेको हवाई सम्झौता पुनरावलोकनमाथि प्रश्न खडा भएको थियो।
पछिल्लो समय मात्रै नेपाल एयरलाइन्सले चीनको क्वाङ्चौ उडानको तयारी गरेको थियो। तर, त्यसमा पनि चीनले नेपाल एयरलाइन्सको 'सेफ्टी अडिट' गर्नुपर्ने भन्दै उडानमा अनुमति दिएको छैन। सेफ्टी अडिटको प्रस्ताव गरेपछि नेपाल एयरलाइन्स पनि केही पछाडि हटेको छ। त्यसको अर्थ नेपाल एयरलाइन्सले हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न नसकेको हो कि भने प्रश्न उब्जिएको छ। तर सेफ्टी अडिटमा गर्न हच्किएकाले पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले यसैकै कारण एक वर्षअघि किनेका एयरबसका ए-३३० विमानले लामो दूरीमा उडान गर्न पाएका छैनन्।
मन्त्रालयले 'नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२०'लाई लक्षित गर्दै हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरेको मन्त्रालयका उपसचिव नेपालले बताउनुभयो।
