सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीयसहित सम्भावित रेलमार्गहरूको पहिचान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले विस्तृत अध्ययनपछि रेल नेटवर्कको सम्भावित स्थान र रुट नक्सांकन गरेको हो ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) पछि निजगढ–बर्दिबास ७० किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माण जारी छ । यसका लागि आव ०७६/०७७ मा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम सहज रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । 'यो आर्थिक वर्षमा केही बजेट पनि परेको छ, बर्दिबास निजगढसम्म काम भइरहेको छ भने काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौं ।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। भारतले नेपालका मुख्य पाँच सहरलाई रेलले जोड्नेछ । केहीमा निर्माण सुरु भइसकेको छ भने केहीमा अध्ययन हुँदैछ । महानिर्देशक मिश्रका अनुसार जोगवनी विराटनगर (१८ किमि) जोड्न धमाधम काम भइरहेको छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा जारी छ । भारतले जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमि रेलमार्ग बनाउँदैछ ।
सरकारले पूर्वपश्चिम रेलका लागि भने जग्गा अधिग्रहण नै भएको छैन । भारतले करिब साढे २ सय किमि र नेपाल आफैंले १ हजार ५६ किमि रेलमार्ग बनाउने तयारी छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्ग सुरुमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै नवलपरासीको तमसरी निकाल्ने कुरा भएपनि विरोधपछि विकल्प खोजिएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।
