दोहोरो कर तिर्दै आएका अलैँची व्यावसायीलाई अबदेखि दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने भएको छ। हालै नेपालको एक नम्बर प्रदेश सरकारले अलैँची निर्यातका लागि दोहोरो करको अन्त्य भएको घोषणा गरेको व्यावसायीले बताएका छन्। नेपाल अलैँची व्यावसायी महासंघले २०६४ सालदेखि अलैँचीको दोहोरो कर अन्त्यको माग गर्दै आएको थियो। जसका लागि महासंघले विभिन्न समयमा विभिन्न बहस, छलफल, ध्यानाकर्षण तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएको र हाल आएर प्रदेश सरकारबाट सुनुवाई भएको अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले बताउनु भएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ।
कार्कीले भन्नुभयो, 'ताप्लेजुङमा फलेको अलैँची बिर्तामोड आइपुग्दासम्म ४, ५ ठाउँमा कर तिर्नुपथ्र्यो अब अलैँची जुन स्थानीय निकायमा उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ मात्र कर तिर्ने व्यवस्था अलैँची उत्पादन हुने प्रदेशका प्रदेश सरकारले दोहोरो करको अन्त्य भएको घोषणा गरिदिएपछि अलैँची निर्यातमा सहज हुनेछ।'
अलैँचीको वेयर हाउस निर्माणका लागि प्रदेश १ सरकारको तर्फबाट बजेट किताबमा १ करोड ५० लाख छुट्टिएको छ। त्यसैगरी संखुवासभामा १ करोड ५० लाख र लम्जुङ जिल्लामा अलैँचीको वेयर हाउस निर्माण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा पारेको छ जसले गर्दा किसानमा अलैँची खेतीप्रति आर्कषण बढ्दै गएको अलैँची व्यावसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल भट्टराईले उल्लेख गर्नुभयो।
अर्कोतिर अलैँचीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न पनि अलैँची उत्पादन हुने स्थानीय तहले प्राथमिकतामा पारेका छन्। भारत भुटानमा उत्पादन हुने 'तोदे' नयाँ जातको अलैँची खेती नेपालमा पनि बिस्तार गर्न सकियो भने यसले विश्व बजारमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संघका महासचिव भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्यसैगरी आधुनिक भट्टि निर्माण, नश्ल सुधारमा स्थानीय तहमार्फत पनि बजेट ल्याइएको छ।
गत वर्षमा नेपालबाट ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको थियो। कुल उत्पादनको ८५ प्रतिशत अलैँची बिक्री भएको महासंघका महासचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। महासंघका अनुसार गत वर्ष ४ हजार ७ सय मेट्रिक टन अलैंची उत्पादन भएको थियो।
अलैचीँ खेतीको बिस्तारसँगै कृषकको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। 'अलैँची खेतीप्रति आकर्षण बढ्दो छ', महासचिव भट्टराईले भन्नुभयो, 'भुटान र भारतको सिक्किम, आसाम, अरुणाञ्चलमा वृद्धि भइरहेको अलैंची खेतीका कारण नेपाली उत्पादनले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।' हामीले संख्यामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो।
पूर्वी नेपालको इलामबाट सुरु भएको अलैंची खेती यतिखेर नेपालका १६ जिल्लासम्म बिस्तार भइसकेको छ। नेपालको ४२ जिल्लामा अलैँची खेतीको सम्भावना रहेको महासंघका अध्यक्ष राजकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सम्भावना रहेका सबै जिल्लामा अलैंची खेतीको बिस्तार गर्न सके उत्पादनले ब्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने बताउनुभयो। कार्कीले अलैँची खेती सम्भावित जिल्लामा अलैँची खेतीबाट गर्न सकिने आर्थिक उन्नतीका लागि लगाउने तरिकाबारे जानकारीमूलक कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो।
