नेपाल-चीन कोरला नाका खोल्नेबारे छलफल गर्न चिनियाँ टोली पोखरामा

नेपालको उपल्लो मुस्ताङसँग जोडिएको कोरला नाका खोल्न चीनले पुनः चासो देखाएको छ। यही विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार र चिनियाँ प्रतिनिधि आईतबार पोखरामा छलफल भएको छ। प्राध्यापक वाई ड्युङ लिउको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ टोलीले नाका खोल्ने सम्भावनासँगै यसबाट बढ्न सक्ने आर्थिक र धार्मिक गतिविधिबारे चासो राखेको थियो। जवाफमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामशरण बस्नेतले नाका खोल्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको र संघ सरकारलाई अनुरोध पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। नाका खोल्न सकिए व्यापारिक, धार्मिक र बहुपक्षीय रूपमा दुवै देशले फाइदा लिन सक्ने भन्दै उहाँले सडक ट्र्याक बनिसकेको र भौगोलिक रूपमा काठमाडौं र लुम्बिनीसँग नजिक रहेकाले नाकाबाट फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। लिउले नेपाली पक्ष सहमत भए नाका खोल्नेबारे चाँडै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। छलफलमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले यो नाकाबाट छोटो दूरीमा भारतीय नाकासमेत जोडिने भएकाले त्रिदेशीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन मद्दत गर्ने धारणा राख्नुभयो। चीनसँग व्यापार सहज हुने भन्दै गण्डकी प्रदेशले कोरला नाका खोल्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि सन् २००३ डिसेम्बरमै दुई देशबीच उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भए पनि असुरक्षाको कारण देखाउँदै चीनले तारबार लगाएर बन्द गरेको छ। यही नाका आसपास विगतमा विद्रोह भएका कारण चीनले संवेदनशील रूपमा लिएको हो। पोखराबाट म्याग्दीको बेनीसम्म कालोपत्रे सडक र जोमसोम–लोमान्थाङ कच्ची मार्ग हुँदै ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइको कोरला नाका पुग्न सकिन्छ। नाकाबाट ३० किमि पार गरेपछि ढोङासेन पुगिने र त्यहाँबाट केही पर सिगात्सेसँग जोडिने चाइना नेसनल हाइवे भेटिने भएकाले गण्डकी प्रदेशका लागि उत्तरी सम्पर्कको उपयुक्त मार्ग हुने देखिन्छ। कोरला पोखरादेखि २ सय ५५ किलोमिटर मात्रै पर्छ। यहाँ २४ नं सीमास्तम्भले नेपाल र चीनको भूगोललाई छुट्याएको छ। नेपालतर्फ कुनै पूर्वाधार नबने पनि चीनले आफ्नातर्फ भव्य भन्सार कार्यालय ठड्याइसकेको छ। चीन सरकारले ठाउँ–ठाउँमा सोलार प्यानल जडान गरी त्यसैबाट सञ्चालन हुने सीसीटीभी र अन्य उपकरण जडान गरेको छ। पोखरासहित आसपास क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका लागि पनि नाका खुलाउनुपर्ने भन्दै पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध निकायसमेत छलफलमा जुटिरहेका छन्। कोरला नाकामा रहने नेपाली सेनालगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई आवश्यक जग्गाछुट्याएर दुई वर्षअघि नै लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ। सेनालाई लोमन्थाङ गाउँपालिका ५ थुर्लुङमा १२ सय ७१ रोपनी जग्गा दिइएको छ। २०७२ मा भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि कोरला नाका खोल्नुपर्ने आवाज व्यापक भएको थियो। यसैबीच चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले कामको जिम्मा पाए ५४ महिनामै हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्गको काम सक्ने बताएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।