पहिलो चरणमा मुलुकका २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेको सरकारले थप १२ जिल्लामा 'गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय–पत्र वितरण कार्यक्रम' सुरु गरेको छ। सरकारले सञ्चालन गर्ने गरिब लक्षित कार्यक्रम आर्थिक रुपमा सम्पन्नले लिएपछि कार्यक्रम लक्षित समुदायमा पु-याउन सहयोग पु-याउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले यो कार्यक्रम अघि बढाएको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।
स्याङ्जासँगै ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, काभ्रे, रसुवा, म्याग्दी, लमजुङ, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा, दार्चुलामा सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। २६ जिल्लामा गरिबका लागि वितरण गरिएको परिचय पत्र धनीले पनि लिएर विवादित भैरहेको बेला दोस्रो चरणमा यस्तो समस्या आउन नदिन मन्त्रालय सचेत रहेको मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो। अर्यालले गरिबीको समुल अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम गरेको दाबी गर्नुभयो।
दोस्रो चरणमा सम्पन्न गरेपछि यसै वर्षनै थप ३९ जिल्लामा पहिचान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। गरिब पहिचान तथा परिचय पत्र वितरणका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताउनुभयो। गरिब पहिचान गरेपछि भने स्थानीय सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्छन्। गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको पहिचान गर्न सुरु गरेको थियो।
