परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकबारे संघीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले गत १५ महिनामा दुईदेशका प्रधानमन्त्रीहरुले ४ पटक उच्चस्तरको संवाद गरेको र त्यसयता नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि नयाँ गति र उचाईमा पुगेको बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय लिएर बोल्दै उहाँले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस खाका तय गर्नका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई मार्ग चित्र ल्याउन र प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि सचिवालयलाई आवश्यक तयारी गर्न भनेको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन र नेपाल भारत प्रबुद्ध बर्गको प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्र्दभमा पनि छलफल भएको र आवश्यक निर्देशन पनि भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। दुवै देशका साझा हितलाई निरन्तरता दिने तथा अन्तरदेशीय रेलमार्ग लगायत विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
बैठकमा मुख्य गरि राजनीतिक सुरक्षा र सिमा, कनेक्टीभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति एवं शिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल भएको थियो। यसअघि प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्र्तगत सांसदहरुले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले नेपाल भारतसँग विगतमा भएका सन्धिहरुको समग्र पुनरावलोकनको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
विगतका सन्धि सम्झौताको लाभ र हानीहरु, तात्कालीन पृष्ठभूमि र सन्र्दभलाई सरकारले गहिराईका साथ अध्ययन गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्दै उहाले बेलायती सेनामा भर्ना भएका नेपाली सेनाको समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो।
नेपाल, भारत र संयुक्त राज्यबीच सम्पन्न १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको अधिनमा रही नेपालीहरुलाई भारतीय र बेलायति सेनामा गरिँदै आएको थियो। तर विगतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्र्दभिकता नरहेको भन्दै नेपालले भारत र बेलायतसँग छुट्टा छुट्टै कुरा गर्न चाहेको विषय अवगत गराउने काम भईसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
