सरकारले गरिबको पहिचान गर्न थालेको ८ वर्ष बितिसक्दा १० जिल्लाका ४४ हजार ९ सय ७६ घरपरिवारले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् । यसबीचमा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ । भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार अति गरिब, मध्यम गरिब, सामान्य गरिब गरी ३ समूहमा विभाजन गरेर फरकफरक परिचयपत्र बनाइएको छ । गरिबले रातो, मध्यम गरिबले पहेंलो र सामान्य गरिबले नीलो परिचयपत्र पाउँछन् ।
सूचीमा वास्तविक गरिब नपरेको भन्दै गत वर्ष विवाद उत्पन्न भएपछि परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको थियो ।मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण कार्य जारी राखेका छन् । पहिचान भएकामध्ये १ लाख ८८ हजार २ सय ३२ परिवार अति गरिब, १ लाख २९ हजार ७ सय ५४ परिवार मध्यम खालको गरिब र ८३ हजार ८४५ परिवार सामान्य गरिबको सूचीमा छन् ।
गरिबको पहिचान भएपछि उनीहरूलाई दिइने विशेष सरकारी सुविधा पनि तोक्ने सरकारले जनाएको छ । गरिब भनी पहिचान गरिएकालाई परिचयपत्र दिई राज्यबाट निश्चित सुविधा दिने भनिएपनि त्यसमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार ५५ लाख परिवारमध्ये २६ जिल्लाका १२ लाख परिवारमा अध्ययन भइसकेको छ । गरिब परिवार पहिचानका लागि ९ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ । जसमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, परिवार सदस्यको रोजगारी, आम्दानी, परिवार संख्या, बसोबास अवस्था, घरायसी सुविधा, घरायसी सम्पत्ति, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था, जातिगत गरिबीको अवस्था, जग्गाजमिनको अवस्था र त्यसको अनुमानित मूल्य र परिवारको आम्दानी पर्छन् ।
