नेपाल सरकारको नीतिअनुसार डोटीमा पनि 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम'शुरु भएको छ। जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँगैको अभिमुखीकरण गोष्ठीमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड काठमाडौँले देशकै ४८ औँ जिल्लाका रुपमा डोटीमा 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम'शुरु भएको जानकारी दिएको राससले जनाएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्लाभर लागू गर्न सबै स्थानीय तहका वडा–वडामा दर्ता सहयोगी जनशक्ति राखिने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ। विसं २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलाली जिल्लाबाट शुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम डोटी र डडेल्धुरामा लागू भएपछि 'स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम'लागू गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश देशकै पहिलो प्रदेश बन्ने भएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपालले सिएचडिपी कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ, धादिङ, नवलपरासी र सुनसरीमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड टेकु काठमाडौँका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भरत बोहराले जानकारी दिए। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिएको छ भने संविधानको धारा ५१ 'ज'१५ मा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनी किटान गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न बाँकी जिल्लामा क्रमशः कार्यक्रम विस्तार गर्दै लैजाने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नीति लिएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन विसं २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली विसं २०७५ जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रु तीन हजार ५०० र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रतिसदस्यको थप रु ७०० बीमा रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा गरेमा सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्ने सेवासँगै बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक कक्षबाट प्रदान गरिने सेवा, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा पनि पाउने छन्। त्यस्तै पाँच जनाको परिवारले आवश्यक पर्दा वार्षिक रु एक लाख र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारले प्रति थप सदस्य रु २० हजार थप गरी रु दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।
