नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीद्वारा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रस्ताव

नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको सरकारी कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र चीनको सरकारी कम्पनी पावर चाइनाको संयुक्त लगानीमा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा पेश गरिएको प्रस्तावमा एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले विभिन्न ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ। एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना प्रस्ताव गरिएको भने यो पहिलो पटक हो। हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन् । नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रो पावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि सरकारी कम्पनीस्तरको प्रयास भने यो पहिलो पटक हो।

बोर्डमा गरिएको प्रस्तावमा पनि दुई वटा ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा नेपाली साझेदार र सर्वसाधारणको ४६ प्रतिशत तथा पावर चाइनाको ५४ प्रतिशत लगानी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै दोस्रो प्रस्तावमा एचआईडीसीएल, नेपाली लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको गरी कूल ७१ प्रतिशत लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा पावर चाइनाको मात्रै २९ प्रतिशत लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

आयोजनाको ऋण व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य पावर चाइनाले गर्नेछ। सोही अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको पोखरेलको भनाइ छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो। सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लिने गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहत रहेको एचआईडीसीएलले निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ। गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जातर्फ सोही आयोजनाका लागि दुई वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ। बोर्डमा भएको प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको छ। प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको भन्ने जानकारी आफूहरुले पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

गत साउन १६ गतेको बोर्ड बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर तथा जापानको फुजी इलेक्ट्रिकलाई छनोट गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो। हाल उक्त प्रस्तावमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको र बोर्ड बैठकमा पेश भएपछि आवश्यक निर्णय हुनेछ।

लगानी सम्मेलनमा आएको प्रस्तावका आधारमा आवश्यक निर्णय हुनेछ। आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ। ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ।

आयोजना विशेष गरी पूर्वी नेपालको पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करिब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पछिल्ला दिनमा नदी किनारमा बस्ती बस्ने प्रचलन बढेकाले पनि तमोर जलाशययको आसपासमा समेत बस्ती बढेको छ।

नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीद्वारा जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रस्ताव

नेपाल र चीनका दुई सरकारी कम्पनीको समन्वयमा प्रदेश नं १ मा रहेको रणनीतिक महत्वको तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको सरकारी कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र चीनको सरकारी कम्पनी पावर चाइनाको संयुक्त लगानीमा ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा पेश गरिएको प्रस्तावमा एचआईडीसीएल र पावर चाइनाले विभिन्न ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ। एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई सरकारी–सरकारी कम्पनीबीचको साझेदारीमा अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपाल र चिनियाँ सरकारी कम्पनीबीचको सहकार्यमा आयोजना प्रस्ताव गरिएको भने यो पहिलो पटक हो। हालसम्म यो ढाँचामा आयोजना निर्माण भएका थिएनन् । नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रो पावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी 'ए' जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार सरकारीस्तरमा नै आयोजना निर्माणका लागि सरकारी कम्पनीस्तरको प्रयास भने यो पहिलो पटक हो।

बोर्डमा गरिएको प्रस्तावमा पनि दुई वटा ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसमा नेपाली साझेदार र सर्वसाधारणको ४६ प्रतिशत तथा पावर चाइनाको ५४ प्रतिशत लगानी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै दोस्रो प्रस्तावमा एचआईडीसीएल, नेपाली लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको गरी कूल ७१ प्रतिशत लगानी रहने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसमा पावर चाइनाको मात्रै २९ प्रतिशत लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनालाई सरकारी कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

आयोजनाको ऋण व्यवस्थापन तथा अन्य कार्य पावर चाइनाले गर्नेछ। सोही अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको पोखरेलको भनाइ छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो। सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा समेत ऊर्जा क्षेत्रमा लिने गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहत रहेको एचआईडीसीएलले निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ। गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा ऊर्जातर्फ सोही आयोजनाका लागि दुई वटा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। सो आयोजनाको अनुमानित लागत रु एक खर्ब ८० अर्ब जति लाग्नेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्रै के कति लगानी लाग्ने हो त्यसको पुष्टि हुनेछ। बोर्डमा भएको प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको छ। प्रस्तावको अध्ययन भइरहेको भन्ने जानकारी आफूहरुले पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ।

गत साउन १६ गतेको बोर्ड बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त र कतारको नेब्रस पावर तथा जापानको फुजी इलेक्ट्रिकलाई छनोट गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो। हाल उक्त प्रस्तावमाथि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको र बोर्ड बैठकमा पेश भएपछि आवश्यक निर्णय हुनेछ।

लगानी सम्मेलनमा आएको प्रस्तावका आधारमा आवश्यक निर्णय हुनेछ। आयोजना निर्माणपछि हाल निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको एक र निर्माणाधीन आयोजनासमेत विस्थापित हुनेछ। ऊर्जा उत्पादनको हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा नै सो आयोजनासमेत रहेकाले पनि आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइन्छ।

आयोजना विशेष गरी पूर्वी नेपालको पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करिब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि पछिल्ला दिनमा नदी किनारमा बस्ती बस्ने प्रचलन बढेकाले पनि तमोर जलाशययको आसपासमा समेत बस्ती बढेको छ।