जनगणतन्त्र चीनले विगत केही दशकमा गरिबीविरुद्धको लडाइँमा फड्को नै मारेको छ । सन् १९१९ मा चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशतलाई गरिबीबाट तीन वर्षभित्र मुक्त गरिने योजना बनाएको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२२ सम्म चीनमा गरिबीलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।
चीनको गरिबी निवारण तथा विकासका लागि राज्य परिषद् नेतृत्व समूहका निर्देशक लिउ योङ्फुका अनुसार चीनका ९० प्रतिशतभन्दा बढी गरिब काउन्टी (इलाका)मा रहेका छन् र तिनलाई यस वर्षभित्र गरिबीको रेखामाथि ल्याउने योजना छ। गरिबी निवारणको क्षेत्रमा चीनलाई नमुनाका रूपमा विश्वले हेर्ने गरेको छ। सन् २०१२ मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या नौ करोड ८९ लाख ६० हजार रहेकामा सन् २०१८ को अन्त्यमा एक करोड ६० लाख ६० हजारमा झरेको छ।
चीनको राजधानी बेइजिङमा केही दिनअघि आयोजित गरिबी निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन आएका विभिन्न देशका गरिबी निवारणसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले चीनले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा गरेको प्रगति र अनुभव सबैका लागि अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो। सम्मेलनमा नेपालका भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले हालैका वर्षमा चीनले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा हासिल गरेको तीव्र प्रगति नेपालले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले नेपालमा अझै पनि १८.७ प्रतिशत नेपाली अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका र यस वर्ष गरिब पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न हुने र सन् २०३० सम्ममा नेपालबाट गरिबीलाई शून्यमा झार्ने जानकारी दिनुभयो।
यसैगरी छुट्टै सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै नेपालले 'समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली'को नारा लिएर विकास र गरिबी निवारणको दिशामा नेपाल लागिपरेको छ, भन्नुभयो।
यस्तै चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेलले गरिबी निवारणका क्षेत्रमा चीनको अनुभवबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्ने बताउनुभयो । नेपाली पत्रकारहरूको टोलीसँग बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा कुराकानी गर्दै राजदूत पौडेलले चीनसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके थप सहज हुने र चीनले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेकाले गरिबी निवारणमा छोटो समयमै फड्को मारेको जानकारी दिनुभयो।
चीनको गरिबी निवारण कोषको अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिका सहायक निर्देशक एवं सो कोषको नेपाल कार्यालयका सम्पर्क निर्देशक चौ च् छियाङका अनुसार कोषले तीन वर्षको अवधिमा तीन करोड ३४ लाख २३ हजार सात सय जनालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ।
यसैबीच चीनको हपै प्रान्तको लाइस्वे जिल्लाको नान्यू गाउँमा सञ्चालन गरिएको 'होमस्टे' कार्यक्रम निकै प्रभावकारी बनेको छ। कोषले नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषको नेपाल कार्यालयका सम्पर्क निर्देशक चौ च् छियाङका अनुसार कोषले नेपालका सात प्रदेशका ३५ स्थानीय तहमा कार्यक्रम गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।
