फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिरहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ

(GMT+08:00) 2019-10-28 14:44:25
 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंलग्न अभियान विश्व शान्तिको पक्षमा उभिरहने बताउनुभएको छ। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको १८ औं शिखर सम्मेलनमा नेपालको नेतृत्व गरी आइतबार नेपाल फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वतन्त्र, असंलग्न नीति, विश्व शान्तिको पक्ष, समानताको पक्षमा, राज्यहरू बीचको सहकार्यको पक्षमा, सह–अस्तित्वको पक्षमा खासगरी पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ।'

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विनमास्थलको अति विशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनकै मुलुकहरुबीच विवाद छ भने त्यो शान्तिपूर्ण ढंगबाट संवादको माध्यमबाट हल गर्नु पर्ने बताउनुभयो।

उहाँले नेपालले इमान्दारीका साथ असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन पर्ने पनि प्रस्ट पार्नुभयो। हाल असंलग्न अभियानमा १२० विकासोन्मुख मुलुक सदस्य छन्। यसको पर्यवेक्षकका रूपमा १७ मुलुक र १० अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन्। असंलग्न अभियान पञ्चशीलका अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सम्मान जनाउने सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले असंलग्न आन्दोलनबाट कसले कसको पक्षमा लिने भन्ने नभएको बताउनुभयो। 'विश्व शान्तिको पक्षमा उभिने हो । निशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिने हो। विनाशका अस्त्रहरु उत्पादनमा निरुत्साहित गर्ने हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'यो संगठन दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको हो र अहिले पहिलेको भन्दा बढी हतियार छन् तर लडाइँ भएको छैन।'

१८ औं शिखर सम्मेलनले बाकु घोषणा पत्र र अन्तिम दस्तावेज पनि पारित गरेको छ। बाकु घोषणापत्रले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, स्थिरता, संयुक्त स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, आन्दोलनका सदस्यहरूबीच आन्तरिक एकता र सद्भाव, ऐक्यबद्धता, दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने जस्ता विषयहरुमा जोड दिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनमा आफ्नो सम्बोधनको क्रममा ५ बुँदे सुझाव दिनुभएको थियो। असंलग्न आन्दोलनले आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राजनीतिक सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने, सदस्यहरू बीचमा रहेको मतभेद अन्त्य गर्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो।

सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको वाङडुङमा भएको तेस्रो विश्वका मुलुकहरू (त्यस बेला अमेरिकी खेमालाई पहिलो र सोभियत संघ खेमालाई दोस्रो विश्वका मुलुक भनिन्थ्यो) को सम्मेलनमा भएको सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा असंलग्न अभियानको पहिलो शिखर सम्मेलन भएको थियो।

जानकारी तथा लेखहरु