अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक तहमा वार्ता हुने भएको छ। राजनीतिक तहमा पुगेको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्रमा लैजाने तयारी भएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिनु भएको छ। लगत्तै त्यसको पहल भएको हो। 'काम भइरहेको छ। छलफल पनि भइरहेका छन्। हामी छिट्टै वार्ताको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं', परराष्ट्रसचिव शंकरदास वैरागीले भन्नुभयो, 'यो विषयलाई किनारा लगाउनेतर्फ अग्रसर छौं। समस्यारहित सम्बन्ध सबैको चाहना हो। यसमा हामी लागेका छौं।'
कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य क्षेत्रमा दसगजा खाली गर्ने, सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने काम भइरहेका छन्। अन्यत्रका काम टुंगिएकाले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र विवादित दुई क्षेत्रलाई राजनीतिक तवरमा टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव भारतले गरेको छ। तर, नेपालले सबैमा एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
काठमाडौंमा २०७१ साउनमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकले परराष्ट्रसचिव स्तरमा बाँकी क्षेत्र पनि टुंगोमा लैजाने आधार तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि दुईपटक संयुक्त आयोग बैठक बसे पनि सचिवस्तरमा अतिक्रमित भूभागबारे टुंगोमा पुगेको छैन।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रसमेत पारेपछि यो विषय पुनः बहसमा आएको छ। नेपालमा भारतीय कदमको चर्को विरोध सुरु भएको छ। लामो समयदेखि सल्टिन नसकेको विषयलाई स्थायी समाधान दिने अवसर दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष आएको सरोकारवाला बताउँछन्।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक तवरमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। 'दिल्ली र काठमाडौँमा लगातार वार्ताहरू भइरहेका छन्', उहाँले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भन्नुभयो, 'नतिजा आउन बाँकी छ।'
वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले अघिल्लो साता भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्नु भएको थियो। 'भारत पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ', उहाँले भन्नुभयो, 'यो पुरानो विषय हो, नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर आएपछि बल्झियो। यसलाई अब बल्झिरहन दिनु हुँदैन भन्ने महसुस दुवैतर्फ भएकाले समाधानको बाटो तय होला।' भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा आफ्नो भएको उल्लेख गर्दै ती भूभाग फिर्ता गर्ने विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरी समाधान गर्न सकिने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताउनुभयो। नेपालसँग भएको प्रमाणका आधारमा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्न सके मात्र कालापानी र सुस्ताको समस्या सल्टिने उहाँको तर्क छ। 'म परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला प्रमाणको आधार खोजेर सम्बन्धित स्थानमा राख्न लगाएको छु', उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले भारत–नेपाल दुवैतर्फ बलियो सरकार छ। दुवै सरकारले निर्णय लिन सक्छन्। त्यसैले समस्या समाधान गर्न राजनीतिक तहमा छलफल जरुरी छ। कर्मचारीले नसक्ने भएरै कालापानी र सुस्ता राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न छाडेका हुन्।'
उहाँका अनुसार विगतमा हस्ताक्षर हुने अवस्था थिएन। 'अहिले त्यो अवस्था छ। यो अवसरलाई खेर जान दिनु हुँदैन', उहाँले भन्नुभयो, 'प्रधानमन्त्रीलाई जनता, सबै दल, बुद्धिजीविको साथ छ।'
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले कूटनीतिक तवरबाट आधार तय गरी राजनीतिक तहमा वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ। 'जसरी नाकाबन्दी नहटेसम्म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्ने अडान प्रधानमन्त्रीले लिनु भएको थियो त्यसैगरी एकतर्फी नक्सा फिर्ता नलिएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिनु राम्रो हुन्छ', उहाँले ट्विटमा भन्नु भएको छ, 'अहिले वार्तामा बस्दा एकतर्फी नक्सालाई मान्यता दिएजस्तो हुन्छ।' उहाँले सरकारलाई नक्साबारे विरोधपत्र लेख्न सुझाव पनि दिनु भएको छ। यहाँ सचिवले राजदूतलाई र दिल्लीमा राजदूतले त्यहाँको सचिवलाई दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
भारतले नेपालसँगको विषयभन्दा अर्को छिमेकी चीनसँगको विवादलाई बढी महत्त्व दिएर वार्ताको तयारी गरेको छ। उसले चीनसँगको सीमा विवादमा छलफल गर्न राजनीतिक तहमा वार्ता गर्न लागेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाकार र चीनका तर्फबाट विदेश राज्यमन्त्रीले वार्ताको पहल गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको ब्राजिल भेटले सीमा समस्या सल्टाउन अर्को साता बैठक बस्ने तय गरेको हो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले वार्ताबाटै समाधान गर्न सुझाउनु भएको छ। दुवैतर्फ दरिलो सरकार रहेकाले यसलाई समाधानको बाटोमा लैजान नेतृत्व लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। 'कर्मचारी तहमा वार्ता गरी आधार तय गर्ने हो। निर्णय लिने नेतृत्वले हो', उहाँले भन्नुभयो, 'भारतसँग छलफल गरी कूटनीतिक दक्षताका आधारमा आफ्नो भूभाग फिर्ता गराउन सक्नुपर्छ।' यसअघि बनेको विभिन्न समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी वार्तालगायतको विश्लेषण गर्दै सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ।
