नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ थिंकट्यांक टोलीले 'टु प्लस वान' अर्थात् 'भारत–चीन प्लस नेपाल' को अवधारणा नेपालको आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै अन्यथा नबुझ्न आग्रह गरेको छ। उक्त अवधारणा सुरक्षा वा राजनीतिक क्षेत्रमा लक्षित नरहेको टोलीको दाबी रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
नेपालमा 'टु प्लस वान' कि त्रिदेशीय (नेपाल–चीन–भारत) सहकार्य भन्ने बहस चलिरहँदा चिनियाँ टोलीले यस्तो बताएको हो। नेपाली सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा सोमबार चीनको फुतान विश्वविद्यालयका दक्षिण एसिया हेर्ने प्राध्यापक ली मिनवाङले 'टु प्लस वान'को सहकार्य चीन र भारतले अफगानिस्तानको पूर्वाधार विकासमा पनि गरिरहेको बताउनुभयो। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुक र अफ्रिकी मुलुकमा पनि यस्तै सहकार्यमार्फत आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। लीले 'टु प्लस वान' बारे चीन र भारतबीच सन् २०१८ मा वार्ता भएको बताउनुभयो। 'भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा उहान प्रान्तमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग वार्ता भएको थियो,' उहाँले भन्नुभयो। लीले दक्षिण एसियामा चीनले धेरै आर्थिक करिडोर अघि सारेको र यस क्षेत्रमा विकास गर्न भारतलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्न यो अवधारणा ल्याइएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले 'टु प्लस वान' भन्दा त्रिपक्षीय रूपमा अघि बढ्दा ठीक हुने राय दिनु भएको थियो। उहाँले चिनियाँ प्राध्यापकलाई सोध्नुभयो, 'सानो, ठूलो भए पनि समान सार्वभौमिक मुलुक हुन्। त्रिपक्षीय सहकार्यमा अघि बढ्न ठीक हुन्छ त ?'
जवाफमा प्राध्यापक लीले भन्नुभयो, 'त्रिपक्षीय हुन हरेक मुलुकको एउटा बलियो पक्ष हुनुपर्छ। चीनको आर्थिक पक्ष बलियो छ, भारतको अर्को पक्ष बलियो हुन सक्छ।'
फुतान विश्वविद्यालयस्थित चीन अध्ययन केन्द्रका निर्देशक चाङ वईवईले त्रिदेशीयभन्दा बहुपक्षीय रूपमा अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। नेपाल र भारतबीच भइरहेको सीमा विवादबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। चीनको पनि भारतसँग लद्दाख र भुटानसँग पनि भारतकै कारणले सीमा विवाद रहेको उहाँले बताउनुभयो। 'भारतले पनि चीनले जस्तै रणनीतिक योजनाअनुसार समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ। चीनको अब कुनै पनि मुलुकसँग सिमाना विवाद छैन, भारत र भुटानबाहेक,' उहाँले भन्नुभयो, 'म सन् १९८० देखि दक्षिण एसियाको भ्रमण गरिरहेको छु। भारतको हरेक छिमेकीसँग समस्या भएको देख्छु। यसलाई भारतले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ।'
प्राध्यापक लीले भारतलगायत पश्चिमाहरूले चिनियाँ लगानीबारे 'डेब्ट ट्र्याप'मा पर्ने गलत प्रचार गर्दै 'डेब्ट ट्र्याप डिप्लोमेसी' गरेको आरोप लगाउनुभयो।
