सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै आए पनि नेपालमा आजसम्ममा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) स्वीकृत भएको पाइएको छ। नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन थालेको चार दशक भएको छ।
उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म चार खर्ब ७० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ। २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रुपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरिएको थियो। यही करिब चार दशकको अवधिमा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौलाका अनुसार गत असारसम्म चार हजार आठ सय २७ उद्योगका लागि तीन खर्ब ८८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको छ। विभागले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा एक सय चार उद्योगका लागि ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। २०३८ देखि ७६ सम्ममा पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ। साना, मझौला, ठूला र लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका उद्योगको समेत समावेश गरिएको सिटौलाले बताउनुभयो।
विगतको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को पहिलो चार महिनामा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढेको छ। यो वर्ष लगानी बोर्डसमेतबाट एक सय चार परियोजनाका लागि ८२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको स्वीकृति जारी भएको छ। यो गत वर्ष भन्दा ३५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढी भएको नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।
एक दशक लामो द्वन्द्व सकिएर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक हुन लाग्दा पनि अपेक्षित रुपमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका छैनन्। नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने नारा लगाउँदै आए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत भएको लगानी ठूलो रकम होइन। विदेशी लगानी स्वीकृत गरे पनि पूर्ण रुपमा लगानी आउँदैन। नेपाल लगानीका लागि 'भर्जिन ल्यान्ड' भएको बताउँदै आए नीतिगत झन्झटका कारण लगानीकर्ता नआएको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको छ।
सरकारले एफडीआई आकर्षित गर्न सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठन गरेको थियो। लगानी बोर्डमार्फत अहिलेसम्म करिब एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। कपितय विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गरे पनि फिर्ता गएका छन्। ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको भारतको रिलायन्स सिमेन्टले पनि यहाँ लगानी नगरी फिर्ता हुन लागेको छ। सन् २०१३ मा ५५ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको नाइजेरियाको डांगोटे कम्पनीले सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तत्परता देखाए पनि खानी नपाएको भन्दै हात झिक्ने तयारी गरेको छ। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उक्त कम्पनीले करिब १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। मुलुकमा पूर्वाधारसहित विद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसर भए पनि लगानी अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन।
प्रक्रियागत झन्झट रहेको गुनासा आए पनि अनलाइन रजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधिको प्रयोग, अनलाइन पेमेन्टको सुविधा, उद्योग परिसरभित्र बैंकको स्थापना, प्रदेशमा नै उद्योग दर्ताको सुविधा दिन लागेको विभागले जनाएको छ।
