बुढीगण्डकी आयोजनाको मुख्य डुबान क्षेत्र आरुघाट र आर्खेत बजारको मुआब्जा निर्धारण भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार बसेको बैठकले डुबान क्षेत्रका जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ।
मुआब्जाका लागि १७ सय रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ। त्यसको मूल्यांकन करिब ४ अर्ब हुने अनुमान छ। समितिले गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई १० वर्गमा र आर्खेतको जग्गालाई २ वर्गमा विभाजन गरेको मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो।
आरुघाट बजारको मुख्य सडकको पुरानो बजारपछि मोटर बाटोदेखि प्रहरीचौकी हुँदै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकसम्म दायाँ–बायाँका घडेरीका साथै अकलाचोकदेखि १ सय ४० मिटर उत्तर जाने सडकको दायाँ–बायाँका जग्गाको प्रतिआना ७ लाख रुपैयाँ निर्धारण भएको छ।
त्यस्तै बुढीगण्डकीको पक्की पुल जाने चोकदेखि पुलचोक, हाकिमचोक, क्याम्पस चोक हुँदै अस्पताल चोक र बुढीगण्डकी पुल जाने चोकदेखि बुढीगण्डकीको पक्की पुलसम्मको मुख्य सडकको दायाँ–बायाँ घडेरीको प्रतिआना ६ लाख ५० हजार तोकिएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको पक्की पुल (स्थुल खोलाको पुल) देखि भञ्ज्याङ हुँदै प्रहरीचौकीसम्मका दायाँ–बायाँ घडेरी र फिल्महलदेखि विद्युत्चोकसम्मको दायाँ–बायाँको जग्गाको प्रतिआना ६ लाख तोकिएको छ।
अस्पताल चोकदेखि चापपानी खोला मुख्य सडकको दायाँ–बायाँको जग्गा भने प्रतिआना ३ लाख पाउने भएका छन्। विद्युत्चोक पछाडिपट्टिको टोलदेखि कार्कीचोकसम्मको मोटर जाने सडकका दायाँ–बायाँका जग्गाको प्रतिआना ५ लाख ५० हजार, अकला अन्नपूर्णचोकको १ सय ४० मिटर उत्तरको बिन्दुबाट बुढीगण्डकीपट्टि पुल जाने बाटोसम्मको सडकको दायाँ–बायाँ र हस्पिटलचोकबाट बुढीगण्डकी पक्की पुलतर्फ आउने खोला–किनाराछेउको बाटोको दायाँ–बायाँको जग्गाको प्रतिआना ४ लाख ५० हजार निर्धारण भएको छ।
त्यस्तै, अन्य शाखा बाटोको दायाँ–बायाँका घडेरी तथा जग्गाहरूको प्रतिआना ४ लाख, कित्ता नापी नक्सामा गोरेटो बाटोको दायाँ–बायाँका जग्गाहरू प्रतिआना २ लाख, आरुघाट बजारको मुख्य सडकको ६० फिटपछिको थप ६० फिटपछाडि रहेका जग्गाहरूको प्रतिआना २ लाख ५० हजार र त्योबाहेक ६० फिटपछिका जग्गाको प्रतिआना ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण भएको छ।
आर्खेत बजारअन्तर्गत मोटर बाटोको दायाँ–बायाँका घडेरी र घर भएका जग्गाहरूको प्रतिआना १ लाख २० हजार तथा बजार क्षेत्रका अन्य डुबानमा पर्ने जग्गाहरूको प्रतिआना ५० हजार पाउने एकाइ प्रमुख कार्कीले बताए। गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएकोे एकाइका प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो।
बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने जग्गाहरू ०७३ मंसिरमा निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण सुरु भएको थियो। मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दुवै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै मुआब्जा निर्धारण समिति छन्। तर, अझै पनि सरकारी (ऐलानी) तथा लालपुर्जा नभएका तथा स्थानीयको बसोवास तथा आबादी रहेका र पर्ती जग्गा कति अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्क संकलन भएको छैन।
आयोजनाले करिब ५३ हजार रोपनी क्षेत्रफल अघिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ०७३/७४ देखि ०७५/७६ सम्म १३ हजार १ सय ११ जग्गाधनीको ४४ हजार १ सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। त्यसको मुआब्जामा कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ। त्यस्तै, डिपिआर बनाउन करिब १ अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाले हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
०६८ सालमा गठन भएको बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास समिति ०७३ मा खारेज भएपछि एकाइले जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ। १४ कात्तिकमा सकिएको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइको म्याद सोही मितिदेखि लागू हुने गरी सरकारले एक वर्षका लागि थपेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने भनेर सरकारले ०७३/७४ देखि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउन सुरु गरेको पूर्वाधार करबाट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। तर, आयोजना निर्माण सुरु नहुँदा उक्त रकमसमेत अलपत्र परेको छ।
बुढीगण्डकी विकास समितिले आयोजनाको डिपिआर ०७१ सालमा निर्माण गरेको थियो। ०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी भएको सरकारले विकास समिति खारेज गरी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गर्यो। ०७४ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई बनाउन दिने निर्णय गर्यो। वर्तमान सरकारले ०७५ असोजमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई सिजिजिसीसँग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दियो। तर, ३ चरणको वार्तापछि सिजिजिसीले आयोजनाबाट हात झिकेको छ।
