संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरिएको दिन डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सन् २००३ मा राष्ट्रसङ्घले उक्त महासन्धि पारित गरेको हो।
नेपालमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मर्मसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता बढेको छ। भ्रष्टाचारको उजुरी, मुद्दाको सङ्ख्या र दायर मुद्दाको सफलताको प्रतिशत पछिल्ला वर्षहरूमा वृद्धि भएको हो। यसलाई नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना वृद्धि भएको र आयोगको सक्रियता बढेको दुवै अर्थमा बुझ्ने गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले उजुरी, मुद्दा दायर र सफलताको दर बढ्नुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना बढेको रूपमा पनि लिनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले यसलाई भ्रष्टाचार बढेको रूपमा मात्र लिन नहुने स्पष्ट पार्दै आयोगको क्रियाशीलता र सक्रियता बढेको बताउनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षमा भन्दा पाँच हजार उजुरी थपिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १९ हजार उजुरी परेका थिए भने गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा २४ हजार उजुरी दर्ता भए। यसैगरी दुई वर्षअघि १९४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकामा गत आर्थिक वर्षमा ३५१ मुद्दा दायर गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै १७२ मुद्दा दायर भइसकेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा रङ्गेहात पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८४ वटा रङ्गेहात पक्राउ भएका छन्। विशिष्ट श्रेणीका व्यक्तिसमेत रङ्गेहातमा पक्राउ परेका छन्। चालू र गत वर्षमा दुई जना विशिष्ट श्रेणीका व्यक्ति रङ्गेहात पक्राउ परेका हुन्। विशिष्ट व्यक्तिलाई कानुनले थप सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा १४२ रङ्गेहातका पक्राउमा दुई सय जना पक्राउ परेका थिए। दुई वर्षअघि यो सङ्ख्या ९७ मात्र थियो। यसैगरी विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दामा जितेर आउने सफलताको दर पनि वृद्धि भएको छ। गत वर्ष ८८ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका छन् भने दुई वर्षअघि ६६ प्रतिशत मुद्दा सफल भएका थिए। बहालवाला सांसद, पूर्वमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको पाइएको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले खुद्राखुद्री भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रशंसनीय काम भएको तर राजनीतिक भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा भने अख्तियारको प्रभावकारिता स्थापित हुन नसकेको बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभाकारिता स्थापित हुन नसकेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, "कानुनी छिद्रबाट पसेर गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन। " उहाँले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारको अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा नेपालको सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
विश्वमा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल सन् २०१७ मा १२२औँ स्थानमा थियो भने सन् २०१८ मा १२४औँ मुलुक भएको छ। यसैगरी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा कम्तीमा ५० अङ्कभन्दा माथि हुनुलाई सकारात्मक मानिन्छ। नेपालको यो अङ्क ३१ मात्र छ। रेग्मीले भन्नुभयो, "यसलाई भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने अर्थमा लिइन्छ। " यो सूचकाङ्कमा ५० भन्दा कमको औसत ४४ अङ्क निर्धारण गरिएको छ। त्यसअनुसार नेपाल औसतभन्दा निकै कम अङ्कमा सीमित छ।
