सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लगातार अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। ६ महिनासम्मको राजस्व लक्ष्य र संकलनबीच ८१ अर्ब रुपैयाँको खाडल छ। तर, आवको मध्यावधि (पुस) मा अप्रत्याशित राजस्व संकलन गरेको छ। पुसमा राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी छ। सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकको लाभांश प्राप्ति र पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा भएको वृद्धिले राजस्व संकलनमा यस्तो वृद्धि भएको देखिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने पूर्वाधार कर लक्ष्यको तुलनामा एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बढी छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार नोभेम्बरमा एक लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएकामा डिसेम्बरमा एक लाख ६५ हजार किलोलिटर पुगेको अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनमा खबर छ।
यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा अनपेक्षितरूपमा बढेको स्पष्ट हुन्छ। डिसेम्बर महिनाभर डिजेलको आयात ह्वात्तै बढेको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ। अरु महिनामा समान्य रूपमा एक लाख ४० हजार केएल खपत हुने डिजेल यो महिनामा मात्रै एक लाख ६५ हजार केएल पुगेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो। यस्तो करमा सरकारले पुसमा ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यद्यपि, अपेक्षाभन्दा बढी एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तथा सेवा कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनमा सुरुदेखि सुधार आइरहेको छ। सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकले नाफाबाट ठूलो मात्रामा लाभांश बाँडेपछि राजस्व खातामा ठूलो टेवा पुगेको छ।
