चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगका लागि नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिने

नेपालका लागि चीनका सात बन्दरगाह खुला भएको डेढ महिना बितिसकेको पनि हालसम्म कुनै पनि नेपाली व्यवसायीले ती बन्दरगाह प्रयोग गर्ने आँट गरेका छैनन्। चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई अनुदान दिने प्रस्ताव समेत गरेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।

सरकारले चीनतर्फबाट पनि तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने उदेश्यले उसका चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। दुई देशबीच भएको सहमति अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनको थियान्चिन, सन्चन, लियान्युकाङ र चाङचियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्चौ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने छ।

यो सहमति यही जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आएको आएको हो। तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि नेपालीले चीन तर्फको बन्दरगाह प्रयोग नगरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली व्यवसायीले हालसम्म दुई भारतीय बन्दरगाह कोलकाता र विशाखापटनम मात्रै प्रयोग गरिरहेका छन्।

२०७४ भदौ २१ गते नेपाल र चीनका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकले पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) लाई अन्तिम रूप दिएको थियो। सोहीअनुरुप नेपालले चीनका बन्दरगाह उपयोगको सुविधा पाएको हो।

नेपाली व्यवसायीले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने आँट नै नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। 'हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि अर्को देशको पारवहन अधिकार पाउनु निकै ठूलो कुरा हो,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर नेपाली व्यवसायीले चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगमा ध्यान नै दिएका छैनन्। उनीहरुले त्यसतर्फ आँट गर्नै सकिरहेका छैनन्।'

'जति चाप पनि अहिले व्यवसायीहरु कोलकातामै केन्द्रित छन्,' उनले थपे, 'जहाँ सामान ल्याउन महिनौँ पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ।'

चीनले बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति भएपछि मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षको सुरुमा व्यवसायीसमेत सम्मिलित टोलीको चीन भ्रमण गराएको थियो। त्यसमा सहभागी व्यवसायीहरु उत्साहित देखिन्थे।

तत्काल व्यापक रुपमा प्रयोग त गर्न नसकिए पनि नेपालले जापान लगायतका मुलुकसँगको व्यापार भने चिनियाँ बन्दरगाहमार्फत गर्न सकिने निचोड सो टोलीले निकालेको थियो।

तर त्यसपछि नेपाली व्यवसायी चिनियाँ बन्दरगाहतर्फ फर्किंदै नर्फिएको आरोप वाणिज्य मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले दुई हप्ताअघि व्यवसयीहरुसँग यसबारे छलफल समेत गरेको थियो। छलफलमा उनीहरुले केही समस्या देखाएका थिए। उनीहरुका अनुसार लागत बढी, भाषाको समस्या, एजेन्टको समस्या र त्यहाँबाट नेपालसम्म सामान ल्याउनमा समस्या छ।

उनीहरुको समस्या सुनेपछि वाणिज्य मन्त्रालयले व्यवसायीलाई अनुदानको प्रस्ताव समेत राखेको छ। कोलकाताबाट सामान नेपाल भित्र्याउन लाग्ने रकमभन्दा बढी लागे सो बराबरको पैस सरकारले अनुदान दिने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ। यद्यपि यसबारे आधिकारिक निर्णय गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, नेपाली व्यवसायीहरु भने चिनियाँ व्यापारीहरुले पनि नेपालसँगको व्यापारमा रुची नदेखाएको आरोप लगाउँछन्।'हामीलाई भन्दा पनि सिपिङ कम्पनीहरुलाई ठूलो फाइदा हुने हो। यतिबेलासम्म चिनियाँ सिपिङ व्यवसायीको नेपालमा मार्केटिङका लागि आउनुपर्ने हो। कम्तीमा उनीहरुले बन्दरगाह प्रयोगको लागतबारेमा जानकारी त गराउनुपर्ने हो,' कार्गो व्यवसायी नरेश अग्रवालले भन्नुभयो, 'नेपाली व्यवसायी कसैलाई पनि चीनबाट सामान ल्याउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने जानकारी छैन। भाषाको समस्या त छँदै छ।'

अहिलेकै अवस्था रहे चिनियाँ बन्दरगाहको स्थिति पनि बंगलादेशको जस्तै हुने उहाँले बताउनुभयो।'बंगलादेशबाट पनि नेपालले सीधै कन्टेनरमा सामान लिनेगरी कुरा अघि बढेको थियो तर कार्यन्वयन कहिल्यै भएन। चीनतर्फ पनि त्यस्तै हुने खतरा छ,' अग्रवालले भन्नुभयो।

चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोगका लागि अर्को प्रमुख अवरोध हो दूरी। 'एक पटक लोड गरेपछि सोझै नेपाल भित्र्याउन पाइयो भने सहज हुन्छ, धेरै पटक लोड–अनलोड गर्नुपर्ने भयो भने समस्या हुन्छ,' उहाँले थप्नुभयो।

नेपालले पारवहन सम्झौताअनुसार बन्दरगाह मात्र होइन, चीनसँगको थप नाका पनि प्रयोग गर्न पाउने भएको छ। पारवहनका लागि रसुवा, कोदारी र यारी तथा द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाथाङ्का, नेचुङ (कोरोला) र ओलाङचुङगोला गरी ६ वटा नाका प्रयोग गर्न सकिनेछ। नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म आउन जानसक्ने सहमति पनि भएको छ। तर, पछिल्लो समय कारोना भाइरसको प्रकोप बढेसँगै नेपाल–चीन व्यापारमा मन्दी छाएको छ।