कोभिड–१९ का कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आयोजना गरेको 'इकोनमिक सर्भाइभल' भिडियो संवादका वक्ताहरूले तत्कालका लागि स्वास्थ्य र त्यसपछि सरकारको प्राथमिकता पीडितलाई राहत एवं रोजगारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
कार्यक्रममा उद्योगी विनोद चौधरीले संसारभरका देशले अर्थतन्त्रलाई आड दिन राहत प्याकेज ल्याए पनि नेपाल सरकारले नल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। कोभिड–१९ को प्रभाव जारी रहेकाले अहिले रिभाइभल नभई सर्भाइभलको कुरा गर्ने समय रहेको उहाँले बताउनुभयो।
'९५ प्रतिशत व्यवसाय प्रभावित छन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'मूल्य र आपूर्ति शृंखला भत्किएका छन्।' सरकारको पहिलो काम मानिसको रक्षा गर्नु रहेको उहाँको भनाइ छ। संक्रमणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सरकारले तत्काल राहत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोभिड–१९ को प्रभावअनुसार स्थान वर्गीकरण गरी खुकुलो पारेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
'धेरै देशले यस्तो अभ्यास गरेका छन्, उनीहरूबाट सिक्नुपर्छ,' चौधरीले भन्नुभयो, 'आपूर्ति शृंखला सामान्य नभए मानिस कोभिड–१९ ले भन्दा बढी भोकले मर्ने अवस्था आउँछ।'विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सरकारले घरफिर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको टिप्पणी छ। 'घर फर्किन पाउनु सबै नेपालीको अधिकार हो,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'सरकारले क्षमता छैन भनेर हुन्न, बनाउनुपर्छ।'
उद्योगलाई राहत दिन सरकारले विभिन्न मोडालिटीमा काम गर्नुपर्ने चौधरीको धारणा छ। कुन क्षेत्रको कुन व्यवसायलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो। सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई १ देखि ३ वर्षसम्म साढे २ अर्बको राहत दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योग व्यवसाय मात्रै नभई अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएकाले सबैलाई समेट्नुपर्ने चौधरीले बताउनुभयो। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ। नेपाल फर्किनेहरूलाई समेट्न सक्ने एक मात्र क्षेत्र कृषि भएको उहाँको दाबी छ।
संवादमा विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस जार्भोसले पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेकाले यसले पर्यटन, हवाईसहित विभिन्न क्षेत्र एकदमै प्रभावित बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुम्दा अनौपचारिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ। मानिसको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा र बचतमा पनि कमी आउने भएकाले आवश्यकलाई राहत दिने काम निरन्तर गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। कोभिड–१९ प्रभावको सुरुवाती महिना राहत, ९ महिनासम्म प्रतिकार्य र २४ महिनासम्म उत्थानशीलता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्माले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष मात्रै नभई आगामी केही वर्ष ३ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्ने टिप्पणी गरे। ठूलो मात्रामा नेपालीहरू गरिबीको चपेटामा पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपाली पर्यटन क्षेत्रको आय र रोजगारी ८० प्रतिशतसम्म प्रभावित हुने र उद्योग क्षेत्र ६० प्रतिशत प्रभावित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असर प्रतिकार्य गर्न रोजगारी र राहत महत्त्वपूर्ण भएको शर्माको टिप्पणी छ। 'स्वास्थ्यपछि सरकारले रोजगारी र राहतलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'मोटामोटी हिसाबले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका २० लाख मानिसलाई राहत दिन आवश्यक छ।' श्रम सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। 'राहत दिन सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'दातृ निकायले पनि कति दिन्छन् भन्न सकिन्न।' २० लाखलाई राहत दिन मासिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
राहतलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्याउन सरकारी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसहितको समिति बनाउन उहाँले सुझाउनुभयो। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत २५ लाखमध्ये पनि १२ लाखले रोजगारी गुमाउन सक्ने उहाँको टिप्पणी छ। 'सरकारले ज्यालामा २० देखि ३० प्रतिशत सहुलियत दियो भने यसका लागि पनि मासिक ६–७ अर्ब खर्च हुन सक्छ,' उहाँले भन्नुभयो।
संवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले धेरै देशले राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपाल सरकारले भने अमूर्त कुरा मात्रै गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले बजेटमार्फत राहत ल्याउने आशा भए पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यस्तो अवस्था नरहेको उहाँको टिप्पणी छ। कोभिड–१९ को संकट पार लगाउन साँघुरो सोच राखेर नभई विश्वव्यापी ढंगले सोच्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ। संकटलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो।
'कोभिड–१९ का कारण हाम्रो १३.६ प्रतिशत जीडीपी घट्ने अनुमान छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रका लागि यो ठूलो नोक्सान हो।' अब सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो।
