कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यही जेठ १५ गते संसदमा सार्वजनिक गरिने बजेटमा सरकारले उद्योग तथा व्यवसायमा करछुटदेखि सहुलियत प्रदान गर्ने योजनाहरु समेत सार्वजनिक गर्नलागेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा भएको प्रावधानअनुकूल हुने गरी साबिकको आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका छुट, सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्थाहरुलाई यथावत् राखी थप सुविधा प्रदान गरिने भएको हो।
उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ र यस्तो उद्योगले आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशतले आयकर छुट गरिने व्यवस्था बजेटमा ल्याउन लागिएको छ। एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई वर्षभर नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट हुने नेपालखबर अनलाइनले जनाएको छ।
तर, हाल सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले कम्तीमा २५ प्रतिशत जडित क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब पुँजी पुर्याई तीन सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट दिई त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने विषयमा अहिले अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै वि.सं. २०८० चैत महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकाय, वा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनाले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउनेछ र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट गराउने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको हो।
दुई अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा आयकर छुट र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिन सकिने तर हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता उद्योग वा हवाइ कम्पनीले हालको जडित क्षमताको कम्तीमा २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी दुई अर्ब रुपैया पुँजी पुर्याएमा त्यसरी क्षमता वृद्धिबाट प्राप्त भएको आयमा पाँच वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्राणीशास्त्रसम्बन्धी जुलोजिक, भूशास्त्रसम्बन्धी जिओलोजिकल, जीवप्रविधि बायोटेकसम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्गसम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट दिने तयारी छ।
रोजगारी बढी दिने उद्योगलाई पनि थप सुविधा दिइने गरी बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको हो। तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको १५ प्रतिशत, पाँच सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको आयमा लाग्ने करको २५ प्रतिशत दिइने योभन्दा अघि पनि करछुटको प्रावधान रहेको पर्याप्त नरहेको भन्दै बजेटमार्फत बढाउन लागिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आय करको ५० प्रतिशत छुट दिन लागिएको छ। खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले वि.सं. २०८० चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो सात वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट लिन सकिनेबारे छलफल भइरहेको छ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको टेक्नोलोजी पार्क, बायोटेक पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल म्यापिङ्गसम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट यो बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिँदै आएकोमा त्यसलाई ५० प्रतिशत कायम हुनेछ।
