सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङ निर्माण, फ्लाइओभर र रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने किसिमले रकम विनियोजन गरेको छ। सडक सञ्जाललाई विस्तार गर्दै सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा दुईवटा राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी सडक निर्माण अघि बढाइनेछ। रणनीतिक महत्त्वका निर्माणाधीन सडकलाई तीव्रता दिइने छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी तीन वर्षभित्र एसियाली राजमार्ग मापदण्डअनुरूपको डेडिकेटेड चार लेनको बनाइनेछ। यसलाई सुरक्षित द्रुत सडकका रूपमा स्तरोन्नति गर्दै आगामी आवमा निर्माण अघि बढाइनेछ ।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण अघि बढाउन ८ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आवश्यक मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरी सडक यातायातलाई आरामदायी र सुरक्षित बनाउन सडक बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुनेसमेत गरी १६ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याइएको छ।
ट्राफिक चाप व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित एवं सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ।
