आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने गरी सरकारले ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार प्रसारणलाइन विस्तार र सबस्टेसन निर्माणका लागि ३५ अर्ब दुई करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि चार अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चार अर्ब १३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो वर्ष सरकारले दुई सय वटा सौर्य मिनिग्रिड आयोजना बनाउने छ । सङ्घीयताको मान्यताअनुकूल हुने गरी सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी छुट्टाछुट्टै संरचनामा विकास गर्ने भएको छ ।
चालू वर्षबाट काठमाडौँमा सुरु भएको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ललितपुर, भक्तपुर, चितवनलगायत मुख्य सहरी क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।
