कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा नेपालका लागि भारतसँगको खुला सिमा चुनौती बनिरहेको छ। नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेर अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनको अन्त्यपछि वैदेशिक रोजगारीमा भारी गिरावट आउन सक्ने भएकाले फिर्ता ल्याइएका श्रमिकलाई नेपालमै कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्नेमा सरकारलाई चुनौती छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने नेपालीलाई सिपपूर्ण तालिम सन्चालन र रोजगारीको सृजनाबारे सम्बोधन गरिएको छ।
बजेटमार्फत अब विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्विकृती लिनुपर्ने अर्थात 'वर्क पर्मिट' चाहिने बताइएको छ। यसमा मतलब अब भारतीयले पनि नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने छ। भारतीयलाई श्रम स्वीकृति लागु गर्न लागिएको पहिलोपटक हो। देशसंचार अनलाइनका अनुसार नेपालीलाई पनि भारतमा काम गर्न श्रम स्वीकृति चाहिँदैन।
सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्रि सन्धीअनुसार दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह व्यवहार गर्ने उल्लेख भएका कारण सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्ष सजिलो नहुने श्रम जानकारहरु बताउँछन्। नेपालमा कति भारतीय कामदार छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन तर उधोग बाणिज्य महासंघलगायतको तथ्यांक मान्ने हो भने नेपालमा ७ लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार कार्यरत छन्।
