आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् खपत बढाउने दबाब बढेको छ । आगामी आवमा आउने अनुमान गरिएका सबै आयोजनाको टेक अर पे (खपत नगरे पनि पैसा तिर्नुपर्ने) गरी खरिद सम्झौता गरिएका आयोजना हुन्। यी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले नकिने पनि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । लकडाउनका कारण विद्युत् माग घटेर अहिले पनि प्राधिकरणलाई घाटा लागिरहेको छ। उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले अहिले अफ पिक आवरको डिमान्ड साढे ६ सय हाराहारीमा झरेको छ।
आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रणालीमा १ हजार ३ सय मेगावाट थपिने घोषणा सरकारले बजेटमार्फत गरेको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जस्ता आयोजना निर्माण पूरा भई ठूलो परिमाणमा विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान गरिएको छ।
चालु आवमा २३ वटा विद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भई करिब एक हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने अनुमान थियो। तर माथिल्लो तामाकोसीसहित ठूला आयोजना निर्माण पूरा नभएपछि सरकारले अनुमान गरेको भन्दा निकै कम विद्युत् मात्रै प्रणालीमा जोडियो। कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार बजेटमार्फत सरकारले यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णयलाई पनि निरन्तरता दिएको छ।
खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । 'कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु,' बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
आम्दानी र विद्युत् खपत दुवै बढाउन प्राधिकरण छलफलमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो।
'आगामी आवमा राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने १ हजार मेगावाट विद्युत्लाई कसरी खपत गराउने भन्नेमा प्राधिकरण लागिपरेको छ,' उनले भने, 'लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुँदा अहिले पनि राति विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।' लकडाउन अवधिमा विद्युत् खेर गएको, छुटका कारण आयमा कमी आएको र निकै कम उपभोक्ताले मात्रै लकडाउनमा महसुल बुझाएका कारण प्राधिकरणलाई खर्च धान्न पनि समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था आए भारतसँग इनर्जी बैंकिङमार्फत खेर जान नदिने सरकारी प्रयासले पनि पूर्णता पाएको छैन। नेपाल र भारतबीचको ऊर्जासचिवस्तरीय संयन्त्रले इनर्जी बैंकिङमा सहमति गरे पनि कार्यान्वयनका लागि तयारी बाँकी नै छ ।
