शनिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको छ। सरकारले नेपालको वास्तविक भू-भाग अनुसारको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक ल्याएको हो। सरकारले गत जेठ ७ गते नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छ।
जेठ २७ गते संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले दफाबार छलफल गरेर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि मत विभाजनबाट निर्णय गरिएको हो। विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले लागू भएको घोषणा गरेसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुन्छ।
छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजतन्त्र कालमा गुमाएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन हुनु नेपालको लागि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय भएको बताउनुभयो। सीमा विवादलाई लिएर छिमेकी राष्ट्रभारतसँग दुश्मनी नचाहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लामो समयदेखिको भूमि विवादको समाधान कुटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो।
यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको भएकोमा कुनै शंका नभएको बताउनुभयो। 'सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ। अंग्रेजले छापेको नक्सामा पनि स्पष्ट छ र चिनियाँ नक्सामा पनि कुटियाङ्दी भन्ने उल्लेख छ। त्यसको अर्थ काली नदी भन्ने हुन्छ। काली नदी पूर्वको भाग नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ र दुईमत छैन।' उहाँले भन्नुभयो। मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय एकता रहेको देउवाको भनाइ थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन देशको अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभागमा समेटिनु सम्पूर्ण नेपालीको लागि खुसीको कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो। नक्सामा मात्रै राखेर गुमेको भूमि नपाइने भएकाले जमिन नै फिर्ता गर्न पनि नेता महतोले आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ३० वर्ष यताका प्रधानमन्त्री, भूमिसुधारमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा किन नसमेटेको भनेर संसद्ले सोध्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विवादबारे भारतीय प्रधानमन्त्री पनि जानकार रहेको बताउँदै सुगौली सन्धिभन्दा पछाडि हटेर सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरिएकोप्रति प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभयो।
