भारतले वर्षौंदेखि हडपेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बढी मतले शनिबार पारित गरेको हो। यससँगै नेपालको बुच्चे नक्साले चुच्चे आकार लिने संवैधानिक र कानुनी मान्यता पाएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सबै सांसदले नयाँ नक्साको पक्षमा मत दिएका थिए।
नयाँ नक्सा अद्यावधिसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८३ मत आवश्यक पर्थ्यो। तर बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ जनै सांसदले पक्षमा मत दिए। विपक्ष र तटस्थमा भने एक मत पनि परेन।
सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाका कालापानी, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतले सैन्य अखडा जमाएर राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेप गरिरहेको छ। नेपालको भूमिमा सडक बनाउने र नेपाली भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल सरकारले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।नयाँ नक्सा अनुसारको संविधानको अनुसूचीको नक्सा अद्यावधि गर्न जेठ ९ मा सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको पक्षमा एक ठाउँमा रहेको सन्देश दलहरूले दिएका छन्। उनीहरूले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता र राजनीतिक वार्ताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
