नेपाल सरकारले रोजगारी र अध्ययनका लागि भिसा लिएकाहरुका लागि निश्चित प्रावधान पालना गरी विदेश जाने बाटो खुला गरेको छ। सरकारले चैत ११ मा लकडाउन लागू गर्नुअघि नै श्रम स्वीकृति र विदेश अध्ययनका लागि अनुमति दिन बन्द गरेको थियो। अब विदेशबाट उद्धारका लागि आएका विमानमा जाने मिल्ने गरी अनुमति खुला गर्ने निर्णय गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानहरू भने असार तेस्रो सातासम्म बन्द छन्।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा रही बिदामा घर आएका र नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जान तयार रहेकालाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रचलित जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आउजाउ गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।
अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा आउजाउ अनुमति दिइनेछ। यसरी यात्रा गर्दा कोभिड–१९ को रिपोर्ट चाहिने भए जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेछ। समितिले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यकाल समाप्त गरी स्वदेश फर्कने तथा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने नियोग प्रमुखलगायत अन्य कर्मचारी र परिवारका निकट सदस्यहरु एंव नेपालमा सञ्चालित आयोजनामा खटिएका विदेशी नागरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा जनस्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्ने गरी आउने–जाने अनुमति निर्णय पनि गरिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो। यसमा पनि कोभिड–१९ को रिपोर्ट चाहिने भए जाँच गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै बेहोर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित देशको सरकार र रोजगारदाता कम्पनीले खर्च नबेहोरिदिने र आफै पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न सरोकारवालाको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्काल कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो। समितिले विदेशबाट ल्याइएका शवको व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरुको समन्वयमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुत्यु भएकाको शवको व्यवस्थापन पूर्वनिर्णयअनुसार गर्ने र सदरमुकामबाट टाढा रहेका स्थानमा जिल्ला–सीसीएमसी र स्थानीय–सीसीएमसीसँगको समन्वय तथा सुरक्षाको निकायको सहयोगमा गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको हो। समितिले असार ४ गते सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुसँग भर्चुअल बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकका सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै क्वारेन्टाइनको थप सुधार र व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टरहरुको निर्माण, प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फिर्तीमा सहजीकरण, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति, कोभिड–१९ कोषबाट रकम निकासालगायतका विषयमा निर्णयहरु गरिएको परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो।
