सरकारले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्दै यससम्बन्धी नीति तयार पारेको छ। असार २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइट नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ। स्याटेलाइट स्थापना र व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै संस्थागत संरचना व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा बताइएको छ।
आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना भएपछि नेपालभित्रका सरकारी र निजी कम्पनीले पनि यही स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ उपयोग गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सरोकारवालालाई मन्त्रालय बोलाएर यसबारे जानकारी पनि दिएको थियो।
अहिले स्याटेलाइट नीतिसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएका छन् । स्याटेलाइटसम्बन्धी छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नहुँदासम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ। स्याटेलाइट स्थापनासम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ।
नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने नीतिमा उल्लेख छ। नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ।
नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कोषमा हाल २५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।
तीन वर्षयता हरेक बजेटमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर सुरक्षण मुद्रण खरिदमा घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरिसकेको छ ।
सरकारले जीटूजीमार्फत सामान वा सेवा खरिद गर्न सक्ने गरी यसअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको १२३.३ पूर्वी देशान्तरको स्लटको सट्टा अर्को स्लटमा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त हुने भनी विज्ञ समितिले दिएको सुझावविपरीत सरकारले सोही स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी थालेको थियो।
