जटिल मानिएको पेनस्टक पाइप जडानको काममा सफलता मिलेसँगै आगामी तीन महिनामा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजना व्यवस्थापनले लिएको छ।
आयोजनामा जडान गर्न बाँकी रहेको माथिल्लो पेनस्टक पाइपको काम यसै साता सकिएको छ। तल्लो पेनस्टक पाइप जडानको काम भने करिब एक सय मिटर बाँकी रहेको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विज्ञान श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। उहाँका अनुसार तल्लो पेनस्टक पाइप जडानको काम आगामी डेढ महिनामा सकिने र लगत्तै परीक्षण सुरु हुने अनुमान छ। 'पेनस्टकको काम सकिएपछि परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी र ठेकेदार कम्पनीका विज्ञ पनि आउनुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'कोभिड–१९ महामारीले प्रभावित नपारे २ महिनामा परीक्षण सुरु हुन्छ।' कुनै कारण अवरोध नभए आगामी तीन महिनामा आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
३ सय ११ मिटर लम्बाइ रहेको माथिल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा पेनस्टक पाइप जडानको काम र ३ सय ३२ मिटर लम्बाइ रहेको तल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा पाइप जडानको काम सबैभन्दा जटिल मानिएको थियो। माथिल्लो पेनस्टक स्याफ्टमा पाइप जडानको काम सकिएपछि अब तल्लो स्याफ्टमा करिब सय मिटर मात्रै जडानको काम बाँकी छ।
सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको काम सकिएपछि आगामी असोज वा कात्तिकदेखि पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन सुरु हुने आयोजनाका सीईओ श्रेष्ठको अनुमान छ। यसअघि असारसम्ममा आयोजनाको पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य थियो।
आयोजनामा पेनस्टक पाइप जडानसहित हाइड्रोमेकानिकल कामको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले पाएको थियो। उसले काममा ढिलाइ गरेपछि आधा कामको जिम्मा एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ। आयोजना, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच ०७५ पुस २३ मा पेनस्टक पाइपको काम मिलेर गर्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। माथिल्लो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको जिम्मा पाएको एन्ड्रिजले आफ्नो काम सकाएको हो।
ठेकेदारको ढिलासुस्ती र पेनस्टक पाइपको जडानमा भएको समस्याले आयोजना सम्पन्न हुने मिति पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ। २०६५ चैतमा आयोजनाका लागि ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। ६ वर्षमा आयोजना निर्माण हुने अपेक्षासहित तयार पारिएको अनुमानमा निर्माण अवधिको ब्याज साढे १३ अर्ब हुने उल्लेख थियो। सुरुमा निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाको लागत ४८ अर्ब ७९ करोड हुने अनुमान थियो।
पूर्णत: नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको लागत बढेर ७० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ। ढिलाइले निर्माण अवधिको ब्याज साढे ६ अर्ब थपिने र कुल लागतमा साढे २० अर्ब थपिने संशोधिन अनुमान गरिएको छ। सरकारले हालसम्म आयोजनाका लागि १२ अर्ब दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ।
महँगी, विदेशी मुद्राको विनियम दरमा आएको परिवर्तन र आयोजनाको ढिलाइका कारण लागत महँगो हुन गएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले लगानी गरेका छन्। आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, टेलिकमको ६ र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ। आयोजनाका लागि सर्वसाधारणबाट १५, दोलखावासीबाट १० प्रतिशत लगानी उठाइएको छ। पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिको यो आयोजनाले निर्माण पूरा भएपछि नेपाल ऊर्जामा भारत निर्भर हुनु नपर्ने अनुमान छ।
योसहित अन्य आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ। सरकारले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको छ।
