जेठसम्म आन्तरिकतर्फ कर संकलनमा समस्या भोगिरहेको सरकारलाई असार महिनामा भने परिस्थिति सहज बन्दै गएको छ। १ असारपछि सरकारले लकडाउन केही खुकुलो पार्यो। त्यसपछि करदाताबाट समेत कर संकलन हुने क्रम बढेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २२ असार (सोमबार)सम्म ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भइसकेको छ । यसप्रकार असारमा मात्र दैनिक साढे १ अर्ब रुपैयाँको दरले राजस्व संकलन भइरहेको विभागको तथ्यांक छ।
विभागका महानिर्देशक विनोद कुँवरका अनुसार करदाताबाट कठिन परिस्थितिका वावजुद राजस्व आउने क्रम जारी रहेको छ। यसले असार महिनामा सरकारलाई ठुलो राहत दिएको छ। भन्सार राजस्व केही कम भए पनि निरन्तर उठेको थियो। तर, आन्तरिक राजस्व भने चैत र वैशाखमा लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेको थियो। जसले गर्दा सरकार दबाबमा आएको थियो। जेठ १५ पछि अर्थमन्त्री स्वयंले अर्थतन्त्र निकै चापमा परेको बताएका थिए। अहिले उनको बोली फेरिएको छ। यसो हुनुमा आन्तरिक राजस्वमा देखिएको संतोषजनक संकलन पनि हो।
अनलाइनखबरका अनुसार लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको हो । खासगरी भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवसायीको कर जनताकै पैसा भएका कारण यो रकम तिर्नुपर्ने नैतिक दबाव व्यवसायीमा थियो। त्यसमाथि सरकारले समेत रकम उठ्न सक्ने स्थानमा अप्रत्यक्ष रुपमा दबाव सिर्जना गरेको थियो। यसले क्रमशः राजस्व खातामा रकम बढ्दै गएको हो ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न सक्ने व्यवसायी, व्यक्ति, तथा प्रतिष्ठानलाई लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिना भित्र कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन र तत्काल सेवा तथा उद्योग संचालन सम्भव नभएकाहरुलाई भने कर तिर्ने समय पुनरावलोकन गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशलाई सरकारले असारबाट गणना गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरु कर कार्यालय खुलेको समयलाई आधार मानेर १ असारबाट यो समय गणना हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
सर्वोच्चको अर्को फैसला आइसकेको छैन । सोहीकारण सरकारले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश वितरित हुने गरी करदाताका लागि कुनै सूचना निकाल्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनु पर्ने कर सम्भव भएसम्म यसै वर्ष बुझाएमा आगामी दिनमा लाग्न सक्ने जरिवाना तथा थप महसुलबाट जोगिन सकिन्छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएका कारण असारमा सामान्यतया बढी राजस्व उठ्छ । सामान्य अवस्थामा असार महिनाका लागि आन्तरिक राजस्व विभागलाई सरकारले दिएको लक्ष्य ५० अर्ब रुपैयाँ हो । २२ दिनमा ३५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
लकडाउन केही खुकुलो भएसँगै वैदेशिक व्यापारको ग्राफसमेत उकालो लागेको छ । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालका अनुसार ११ चैतमा करीव शून्यमा झरेको वैदेशिक व्यापार अहिले अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सुधार आइसकेको छ।लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको सामान्य अवस्थाको तुलनामा वैदेशिक व्यापार ८५ प्रतिशतसम्म सुधार भएको उहाँले बताउनुभयो।
